कोकण वैधानिक मंडळासाठी सरकार पुन्हा केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या ठरावाचा राज्य सरकारकडून पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

ठळक मुद्देकोकण वैधानिक मंडळासाठी सरकार पुन्हा केंद्राकडे पाठपुरावा करणारअजित पवार यांचे आश्वासन, भास्कर जाधव यांचा तारांकित प्रश्न

चिपळूण : कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या ठरावाचा राज्य सरकारकडून पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी हे आश्वासन दिले.

याविषयी आमदार जाधव यांनी माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्राची विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून कधीही कोकणच्या विकासासंदर्भात स्वतंत्र चर्चा झाली नव्हती. २०१६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा नियम २९३ च्या प्रस्तावाद्वारे ही चर्चा आपण घडवून आणली.

हा प्रस्ताव मांडताना कोकणाच्या विकासासाठीचे अनेक मुद्दे मांडले आणि त्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही अत्यंत सकारात्मक उत्तर देऊन अनेक घोषणा केल्या. त्यामध्ये कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असेही आश्वासन होते.

या केलेल्या घोषणांची कार्यवाही सुरू झाली. वैधानिक विकास महामंडळासाठी विधानसभेत करण्यात आलेला ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यावर पत्रव्यवहारही करण्यात आला. परंतु, तत्कालिन सरकारच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश आले नाही.

जाधव म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदार संघातील विविध प्रश्नांबरोबरच याविषयीचे प्रश्नदेखील सादर केले होते. मात्र, कोरोनामुळे अवघ्या दोन दिवसांचे अधिवेशन झाले. त्यामुळे मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंत्र्यांनी लेखी स्वरूपात दिली.

वैधानिक विकास महामंडळाचा प्रश्न अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारला होता. त्यावर दिलेल्या उत्तरात पवार यांनी ह्यकोकणाकरिता स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाचा मुद्दा सातत्याने सभागृहात मांडण्यात येतो.

२०१६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चचेर्वेळी या वैधानिक महामंडळाकरिता राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करेलह्ण, असे आश्वासन दिले होते.

त्या अनुषंगाने त्यांनी १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे विनंती केली आहे. तसेच त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०१८ व ७ सप्टेंबर २०१९च्या पत्रान्वये कोकणासाठी वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याकरिता सत्वर निर्णय घेण्याची विनंती केंद्र शासनाला केली होती. कोकणाकरिता स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याकरिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ (२)(क)मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

प्रत्येक अधिवेशनामध्ये मी कोकणच्या विकासासाठी सातत्याने संघर्ष करीत आलो आहे. मध्यंतरी काही काळ मला राज्य मंत्रिमंडळात काम करण्याची संधी मिळाली. आता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमुळे कोकणातील विकासाला निश्चितपणे चालना मिळाली आहे. स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळासारखे काही प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. कोकणची प्रगती व विकासासाठी माझा संघर्ष व पाठपुरावा सतत सुरूच राहील.
- भास्कर जाधव,
आमदार