बाल विकासासाठी शासनाचा हात आखडता, महिला व बाल विकास विभागाकडे दुर्लक्ष

आत्तापर्यंत शासनाने राज्यातील बाल विकास विभागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. केंद्राकडून या विभागासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली असूनही २०१८ - १९ सालासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी पहिलाच हप्ता देताना राज्य शासनाने हात आखडता घेतला आहे.

ठळक मुद्देबाल विकासासाठी शासनाचा हात आखडता, महिला व बाल विकास विभागाकडे दुर्लक्ष अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या हप्त्यात विविध खर्चांना कात्री, निधी खर्च कुठे होतोय?

शोभना कांबळे

रत्नागिरी : आत्तापर्यंत शासनाने राज्यातील बाल विकास विभागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. केंद्राकडून या विभागासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली असूनही २०१८ - १९ सालासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी पहिलाच हप्ता देताना राज्य शासनाने हात आखडता घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर २०१४ सालच्या तरतुदींचा स्वीकार केला असला तरी विविध बाबींसाठी गेल्या चार वर्षातील फरकांच्या वाढीव रकमेबाबतची तरतूद या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये केलेलीच नाही.

महिला व बाल विकास विभागाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के तरतूद करण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रायोजकता व बालसंगोपन, बालकांचे परिपोषण (आहार खर्च), बाल विकास समिती, बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांचे मानधन त्याचप्रमाणे बाल संरक्षण कक्षातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन तसेच कार्यालयीन खर्च तसेच अन्य प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश आहे.

निराधार बालकांचे पालनपोषण करण्यासाठी एखादे कुटुंब पुढे आल्यास त्याचा महिन्याचा खर्च २००० रूपये, त्या कुटुंबाला द्यावेत, असा शासननिर्णय २०१४ साली झाला आहे. यासाठी केंद्र शासनाचा हिस्साही राज्याला मिळत आहे. मात्र, अजूनही महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये हा खर्च वितरीत झालेला नाही. शासनाला आपल्याच निर्णयाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे.

बालकांच्या परिपोषणासाठी यापूर्वी शासनाकडून बालगृहांसाठी ९५० रूपये प्रतिबालक अशी तरतूद होती. मात्र, २०१४ - १५ साली या निर्णयात बदल करून ही रक्कम २००० रूपये प्रतिबालक अशी केलेली आहे. याबाबतचा शासननिर्णय झाला असला तरी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील संस्थांना अजूनही ९५० रूपये याप्रमाणेच परिपोषणाचा खर्च दिला जात आहे. राज्य शासनाला केंद्राकडून हा निधी मिळत आहे तर आत्तापर्यंत राज्याचा हा निधी कुठे खर्च होतो, हे गुलदस्त्यातच आहे.

शासनाने मार्च महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार २०१४ - १५ सालापासून केंद्रीय योजना स्वीकारली आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक बजेट अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाही. थोडक्यात, शासनाकडून बालविकासाची गळचेपी होत असून, देशाचे भविष्य असणाऱ्या बालकांकडेच दुर्लक्ष होत आहे. हे शासनाने आतातरी थांबवायला हवे. या बालकांचा खरा विकास साधायचा असेल तर येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून ही रक्कम मंजूर करण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे.
- अतुल देसाई
अध्यक्ष, आभास फाऊंडेशन, कोल्हापूर

राज्यात ३८ बालकल्याण समिती

राज्यात एकूण ३८ बालकल्याण समिती कार्यरत आहेत. बाल कल्याण समिती सदस्यांनाही केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सुधारीत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत २०१४ -१५ सालापासून मानधन वाढवून ते ५०० रूपयांवरून १००० रूपयांपर्यंत करण्यात आले आहे. केंद्राच्या निधीत याचा समावेश असला तरी राज्याच्या हिश्यात अजूनही ५०० रूपयेच असल्याने सदस्यांना हेच मानधन आजही मिळत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांबाबतही हेच होत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात तरतूद नाहीच

जिल्ह्यातील बाल संरक्षण कक्षासाठी स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग नियुक्त करण्याचे नव्या नियमावलीत नमूद करण्यात आले असले तरी या कर्मचारीवर्गाच्या वेतनासंदर्भात केंद्राकडून तरतूद होऊनही राज्य सरकारने मात्र आताच्या तरतुदीमध्येही हात आखडता घेतला आहे.