ग्रामपंचायती हतबल : नियम बसवितायत धाब्यावर

ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडू लागल्या आहेत.

लोणंद : लोणंद परिसरामध्ये टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) चे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे केली जात असल्याने यावर नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देणे व अशा बांधकामांची नोंद करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, या बंदीचा मोठा आर्थिक फटका ग्रामपंचायतींना बसू लागल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडू लागल्या आहेत.
एका बाजूने दिवसेंदिवस बांधकामे वाढत आहेत व इतरांप्रमाणे सोयी-सुविधा आपोआपच मिळत आहेत; परंतु नोंदी लावण्यास बंदी असल्याने महसूल गोळा करता येत नसल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडून विकासकामांनाही खो बसला आहे.
या सर्व प्रकारात बेकायदा बांधकामधारकाचा सद्य:स्थितीला फायदा होत आहे. याबाबत माहिती अशी की, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बांधकामासाठी टीपीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून ग्रामपंचायतीच्या परवानगीवरून बांधकामे केली जात होती. ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१० मध्ये ग्रामपंचायतींना अशा बांधकामांना परवानगी न देणे व नोंदी न करण्याची बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. परंतु जिल्हा प्रशासनाची बंदी असल्याने नोंदी करता आलेल्या नाहीत साहजिकच या चार वर्षांत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. तसेच ही बांधकामे काही विशेष भागात झालेली नसून, जशा जागा उपलब्ध आहेत, तशी बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या जेवढ्या सोयी-सुविधा आहेत त्या आपोआपच त्यांना मिळत आहेत. (वार्ताहर)

फिरुन तेच!
अवैध बांधकामे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देणे व अशा बांधकामांची नोंद करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये गावपातळीवर ग्रामपंचायत या अवैध कामांवर लक्ष ठेवू शकते. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींवर निर्बंध आणून काय साधले?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहत आहे.