पथदिपांची बिले ग्रामपंचायतींनाच भरावी लागणार

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

चिपळूण : ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील कोट्यवधी रुपयांची पथदिपांची वीजबिले रखडली आहेत. त्यामुळे थकीत बिले भरण्याच्या नोटीस तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरपंच संघटनेने गटविकास अधिकारी यांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी ग्रामपंचायतींनी पथदिपांची वीजबिले १५ वा वित्त आयोग अथवा ग्रामनिधीतून भरण्याच्या सूचना गटविकास अधिकारी प्रशांत राऊत यांनी दिल्या. तर लवकरच ही बिले भरली जातील, तोपर्यंत वीज पुरवठा खंडित करु नये, अशी मागणी सरपंचांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील पथदिपांची वीजबिले ही यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून भरली जात होती. एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींची वीजबिले भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून बिले न भरल्याने लाखोंची वीजबिले थकीत राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेल्या पंधरा दिवसांत महावितरणने तालुक्यात पथदीप असलेल्या ग्रामपंचायतींना नोटीस दिल्या होत्या. थकबाकीची रक्कम न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला होता तसेच लाखो रुपयांची थकीत असलेली पाणी पुरवठा योजनांची वीजबिलेही त्वरित भरणा करण्याचे आदेश महावितरणकडून देण्यात आले होते. यापूर्वी पथदिपांची बिले ही जिल्हा परिषद पातळीवरून भरली जात असल्याने ग्रामपंचायतींनी त्यांचा भरणा केला नव्हता. मात्र, एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेने पथदिपांची बिले भरणे बंद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सरपंच संघटनेने गटविकास अधिकारी प्रशांत राऊत यांची गुरुवारी भेट घेतली. १५ वा वित्त आयोग आराखड्यात वीजबिल भरण्याची तरतूद नाही. ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीही मोठ्या प्रमाणात नाही तर वीजबिले नेमकी भरायची तरी कोठून, असा प्रश्न सरपंचांनी उपस्थित केला. त्यावर गटविकास अधिकारी राऊत यांनी सांगितले की, ज्या - ज्या गावांमध्ये पथदीप आहेत, तिथे संबंधित ग्रामपंचायतीने बिले भरावयाची आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय यापूर्वीच जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पथदीप असलेल्या ग्रामपंचायतीने एकतर १५ व्या वित्त आयोगामधून बिले भरावीत अन्यथा ग्रामनिधीतून भरावी. ही बिले ग्रामपंचायतींना भरावी लागणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पाणी पुरवठा योजनांची ही बिले तत्काळ भरण्यात यावीत, अशा सूचनाही केल्या. यावेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष रुपेश घाग, सचिव अजय महाडिक, परशुरामचे सरपंच गजानन कदम, पोसरे सरपंच महेश आदवडे, पाचाड सरपंच नरेश घोले, उपसरपंच रमेश सुर्वे, सचिन मोहिते, मालघरचे सुनील वाजे, कोंढे सरपंच माधवी कुळे, उपसरपंच हसन खान उपस्थित होते.

--------------------

...तर प्रस्ताव द्यावा

१५ व्या वित्त आयोग आराखडा बदलण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे आराखड्यात काही बदल करावयाचा असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर करावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.