आधी कोंबडी की अंडे?

बाजार समितीमधील काही लोकांनी कराचे पैसे स्वत:साठी वापरल्याचा निष्कर्ष समितीच्या लेखा परीक्षणात पुढे आला होता.

कों बडी आधी की अंडे... हा कधीच न सुटणारा प्रश्न आहे. रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेही सध्या असेच झाले आहे. कसल्याच सुविधा न देता बाजार समितीला आधी सेस हवा आहे. सेस मिळाल्यानंतर बाजार समिती सुविधा निर्माण करून देणार आहे. एका बाजूला बाजार समित्यांचे अस्तित्त्वच संपणार असताना दुसऱ्या बाजूला रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आता मासळीचा व्यापार करणाऱ्यांवर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा कर कायद्याच्या चौकटीत बसतो, तर सुविधा देणे कायद्याच्या चौकटीत नाही का?


अमूक एक सुधारणा करायची आहे म्हणून कर आकारणी करायची, की कर मिळवायचा आहे म्हणून आधी सुविधा द्यायची, हा प्रश्न सरकारी पातळीवर नेहमीच असतो. खरेतर लोकांकडून कुठल्याही कारणासाठी पैसे काढून घेताना प्रथम सुविधा देणेच गरजेचे आहे. रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मात्र आधी कर घेण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे त्यावरून ओरड सुरू आहे.अलिकडेच बाजार समितीच्या निवडणुका झाल्या आहेत. ताज्या दमाचे गजानन तथा आबा पाटील सभापती झाले आहेत. सभापती झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेला पहिला जाहीर निर्णयच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एखादी मासेमारी नौका किनाऱ्यावर आाल्यानंतर जो सर्वात पहिला खरेदीदार असेल, त्याच्या खरेदीवर त्याला सेस भरावा लागणार आहे, हा सेस अत्यल्प आहे. पण, बाजार समितीने का आकारायचा, यावरून वाद सुरू झाला आहे. मच्छीमारांमधून त्याविषयी नकारात्मक भूमिका पुढे आल्यानंतर रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांनी हा सेस आकारण्यास स्थागिती दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. सामंत ज्या पक्षाचे आमदार आहेत, त्याच पक्षात गजानन पाटीलही आहेत. त्यामुुळे एकाने मारल्यासारखे करायचे आणि दुसऱ्याने रडल्यासारखे करायचे, असा हा प्रकार असल्याचा आक्षेप नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी घेतला आहे. त्यावर पुढे बरेच राजकारण रंगू लागले आहे. अलिकडेच चर्चेत राहण्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे. त्यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी बाजार समितीने हा सेस आकारताना मच्छीमारांसाठी, मासळी व्यापाऱ्यांसाठी कोणत्या सुविधा दिल्या आहेत, हा प्रश्न राहतोच.
रत्नागिरीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्त्वात आहे का? असा आधी पहिला प्रश्न. कारण गेल्या अनेक वर्षात बाजार समितीने शेतकरी, बागायतदारांसाठी पुढाकार घेऊन काही केले आहे, असे कधीच दिसलेले नाही. राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे मानाचे पद एवढीच रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख झाली आहे. अलिकडेच पाटील यांनी कार्यभार हाती घेतल्यानंतर काही आशा निर्माण झाल्या आहेत. एका रात्रीत कारभार बदलणार नाही. पण, पाटील यांना आधी सुविधा निर्माण करून द्याव्या लागतील. येथील शेतकरी, आंबा बागायतदार आणि मच्छीमारांसाठी बाजार समिती काय करते? शेतकरी, बागायतदारांच्या अपेक्षा तरी काय आहेत? भाजीपाल्याचा लिलाव होतो का? नेमका कधी होतो? ज्या कारणांसाठी आंबा परदेशात नाकारला जातोय, त्याविषयीचे संशोधन, त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, परीक्षा करण्याची केंद्र रत्नागिरीत असावीत, ही बाजार समितीची जबाबदारी आहे की नाही?... असे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांना बाजार समितीने आजपर्यंत कधीही उत्तरे दिलेली नाहीत.
बाजार समितीमधील काही लोकांनी कराचे पैसे स्वत:साठी वापरल्याचा निष्कर्ष समितीच्या लेखा परीक्षणात पुढे आला होता. समितीच्या कारभारात बराच भोंगळपणा आहे. काही ठराविक माणसांमुळे बाजार समितीचे नाव खराब होत आहे. लेखा परीक्षकांनी मारलेल्या शेऱ्यांची कुठल्याच यंत्रणेने आजपर्यंत ठोस अशी दखल घेतलेली नाही. म्हणजेच मुळात बाजार समितीची यंत्रणा सक्षम व्हायला हवी. आता मुद्दा मासळी व्यापाऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या संभाव्य सेसचा. मासळी विक्रेते अथवा मासळी व्यापाऱ्यांना बाजार समितीकडून कोणत्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत? मिरकरवाडा असेल किंवा हर्णै बंदर असेल मासळीच्या लिलाव प्रक्रियेत बाजार समितीने आजवर सुविधा निर्माण करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे आधी समितीने सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि मगच त्यावरील कर आकारणीचा विचार करावा, हे रास्त.

मनोज मुळ्ये