निम्म्याच जोडण्या, तरीही टंचाई

कोरड घशाला : शंभर टक्के पुरवठ्याची पालिकेची क्षमताच नाही...!

प्रकाश वराडकर --रत्नागिरी --रत्नागिरी शहराचा पाणीप्रश्न हा गेल्या आठ वर्षांच्या काळात सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनला आहे. या प्रश्नी सर्वच राजकारणी पोटतिडकीने बोलतात. परंतु, करत काहीच नाहीत, अशी रत्नागिरीकरांची प्रतिक्रीया आहे. त्यातच शहरातील मालमत्ता २४ हजार २८८ असताना प्रत्यक्षात साडेनऊ हजार नळजोडण्या आहेत. शासकीय मालमत्ता वजा केल्यास नळजोडण्यांचे हे प्रमाण जेमतेम ५० टक्के असून, या निम्म्या कुटुंबांनाही पुरेसे पाणी पुरविण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नसावी, याबाबत नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
रत्नागिरी शहरात गेल्या आठ वर्षांपासून होणारा पाणीपुरवठा हा कमी दाबाने होत आहे. शीळ धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. परंतु, हे पाणी शहरातील पाणी वितरण करणाऱ्या जलवाहिन्या निकामी झाल्याने नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. पाणीपुरवठा होत नाही, कमी दाबाने होतो, पाणीच आले नाही, याबाबत शहराच्या विविध भागातून दररोज महिला, नागरिक तक्रारी घेऊन पालिकेवर हल्लाबोल करतात. त्यांना उत्तरे देताना पाणी विभागाचे सभापती व अधिकारी यांच्या नाकीनऊ येत आहे. स्मार्ट सिटीच्या गप्पा जरूर कराव्यात, परंतु, आधी लोकांना पाणी द्यावे, असा ठणाणा सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. ५० टक्के कुटुंबाना जर पालिका व्यवस्थित पाणीपुरवठा करू शकत नसेल तर उर्वरित ५० टक्के लोकांनी नळजोडण्या मागितल्यास त्यांना पालिका कसा काय पाणीपुरवठा करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रत्नागिरी शहराला सध्या दररोज १५ ते १६ दशलक्ष लीटर पाणी लागते. सध्या शहरात ९ हजारांवर नळ जोडण्या आहेत. शहराची लोकसंख्या ७७ हजार आहे. साडेनऊ हजार नळजोडण्या म्हणजेच निम्म्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होतो. सध्याच्या नळजोडण्यांना पुरेसे पाणी शीळ धरणात आहे. परंतु, ते पुरविणारी यंत्रणा निकामी झाली आहे. त्यातच हद्दवाढीची मागणी अधूनमधून केली जाते. शहरातील असलेल्या लोकसंख्येलाच पालिका पाणी पुरवू शकत नाही तर हद्दवाढीनंतर काय अवस्था होईल, याचा विचार तरी कारभाऱ्यांनी केला आहे काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
रत्नागिरी शहरातील मालमत्ता २४ हजारांवर असताना तेवढ्याच प्रमाणात पाणी जोडण्या का नाहीत याबाबत नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, अनेक इमारतींमध्ये सदनिका खरेदी केलेल्या आहेत. परंतु, त्या बंद आहेत. त्यामुळे ही स्थिती आहे. याचा अर्थ शहरात १० ते १२ हजार सदनिका बंद आहेत, असे नगराध्यक्षांना म्हणायचे असेल तर ते कोणालाही पटणारे नाही.
पालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गलथानपणामुळेच अनेक नागरिकांनी घराजवळ विहिरी किंवा बोअरवेल उभारल्या आहेत. मात्र, या विहिरीचे पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांनी नळजोडण्या मागितल्या तर तेवढी क्षमताच पालिकेकडे नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यातच शहराचा विस्तार सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीचे वेध लागलेल्या रत्नागिरी नगरपालिकेने आधी पाण्याची वितरण व्यवस्था सुधारणे महत्वाचे आहे.
रत्नागिरी पालिकेचा भविष्यातील विस्तार लक्षात घेऊन पालिकेने दीड वर्षापूर्वीच बावनदीतील १४ एमएलडी पाण्याचे प्रतिदिवसासाठी आरक्षण मागितले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे सादर झाल्याचे सांगण्यात येते. असे असेल तर त्या प्रस्तावाचे काय झाले, याचाही शोध घेऊन पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. शहरात सध्या नळजोडण्यांना पाणी मोजणारी यंत्रेच नाहीत. त्यामुळे पाण्याचे मोजमापच होत नाही, अशी स्थिती या यंत्रणेची आहे. यात सुधारणा होणार की नाही, हाच नागरिकांचा सवाल आहे.

आरक्षण : बावनदीचे पाणीही अधांतरी..
६८ कोटींच्या सुधारीत नळपाणी योजनेचा सध्या गवगवा केला जात आहे. त्यासाठी हालचालीही सुरू आहेत. परंतु, पावसाळा आल्याने ही योजना मंजूर झालीच तर त्याचे काम पावसाळ्याआधी होणे शक्य नाही. त्यामुळे रत्नागिरीकरांचे पाण्याचे हाल यावर्षी तरी काही थांबणारे नाहीत.