हक्काच्या पैशासाठी करावी लागते प्रतीक्षा

गेल्या सहा महिन्यांपासून निवृत्तिवेतनासाठी ज्येष्ठ मंडळींना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वयोमानानुसार विविध व्याधींनी मंडळी त्रस्त आहेत. काही मंडळींना अन्य आर्थिक स्रोत उपलब्ध नसल्याने दरमहा शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निवृत्तिवेतनावर अवलंबून राहावे लागत आहे. कोरोनामुळे वयोवृद्ध मंडळींना घराबाहेर पडणे शक्य नाही. त्यातच वेळेवर निवृत्तिवेतन होत नसल्याने काहींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. विविध व्याधी किंवा आजारांनी त्रस्त मंडळींना औषधोपचारासाठी जास्त खर्च करावा लागत असताना, हक्काचे निवृत्तिवेतन वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने औषधोपचाराशिवाय राहावे लागत आहे. दर महिना हक्काच्या निवृत्तिवेतनासाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे.

निवृत्तिवेतनाबरोबर शिक्षकांचे वेतनही अनियमित होत असल्याने शिक्षकांमध्येही नाराजी आहे.

कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असल्याने जिल्हा परिषदेने स्व उत्पन्न म्हणून जमेला धरलेल्या मुख्य स्रोतांपैकी जमीन महसूल सात कोटी चार लाख, मुद्रांक शुल्कचे तीन कोटी ८६ लाख असे एकूण दहा कोटी ९० लाख अपेक्षित अनुदान प्राप्त झालेले नाहीत. विविध गुंतवणुकीवरील व्याजाची चार कोटी ४५ लाख रुपयांची रक्कम शासनाने परत मागवून घेतली. त्याचा स्व उत्पन्नावर परिणाम झाला असल्याचे नुकतेच जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना घोषित करण्यात आले. असे असले तरी राज्यात महाआघाडी सरकार सत्तेवर आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून विक्रांत जाधव यांची निवड सर्वानुमते करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेलेला निधी परत आणण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींना सहज शक्य आहे. विविध विकासकामे मार्गी लावत असताना, सेवानिवृत्तांना तरी त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पदाची सूत्रे हाती घेताच जिल्हा परिषदेचे ‘स्व’ उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून विविध विकासकामे मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांना याबाबत दिलासा प्राप्त झाला असला तरी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे. अध्यक्षांनी तरी निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन व शिक्षकांचे वेतन वेळेवर देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, जेणेकरून वयोवृद्धांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलेल. कोरोनाकाळात कोविड योद्धे म्हणून विविध पातळीवर प्रशासकीय कार्यात सक्रिय राहिलेल्या शिक्षकांनाही न्याय मिळणे गरजेचे आहे. वेतनच अनियमित असेल तर विविध आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे केलेल्या कामाचा मोबदला तरी वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे, किंबहुना तो हक्क आहे.