रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नळपाणी योजनेबाबत ८ रोजी सुनावणी

रत्नागिरी नगर परिषदेसाठी शासनाने मंजूर केलेली ५४ कोटी खर्चाची सुधारित नळपाणी योजना सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक यांच्यातील दावे - प्रतिदाव्यांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ठळक मुद्देशिवसेना व विरोधक यांच्यातील दावे - प्रतिदाव्यांमुळे योजना वादाच्या भोवऱ्यात विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचे कोकण आयुक्तांकडे अर्ज

रत्नागिरी , दि. २८ : रत्नागिरी नगर परिषदेसाठी शासनाने मंजूर केलेली ५४ कोटी खर्चाची सुधारित नळपाणी योजना सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक यांच्यातील दावे - प्रतिदाव्यांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या ५४ कोटींमध्ये या योजनेचे काम होणार नाही, असे दर्शवित एकूण ६३ कोटींच्या योजनेला नगर परिषदेत सत्ताधारी सेनेने मंजुरी दिली. हा विषय कोकण आयुक्तांकडे गेल्यानंतर त्यांनी योजना काम सुरू करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. येत्या ८ नोव्हेंबरला आयुक्तांपुढे सुनावणी होणार आहे.

रत्नागिरी नगर परिषदेची सध्याच्या नळपाणी योजनेची वितरण व्यवस्था पूर्णत: बाद झाली आहे. शीळ धरणारून साळवी स्टॉप येथील जलशुध्दिकरण प्रकल्पापर्यंत येणारी मुख्य जलवाहिनी गंजल्याने पूर्णत: सडली आहे.

जागोजागी सडलेली ही मुख्य जलवाहिनी केव्हाही फुटेल, अशी भयावह स्थिती आहे. तसे झाले तर संपूर्ण शहरात पाण्याविना हाहाकार माजेल. गेल्या दहा वर्षात नळपाणी योजनेच्या वितरण वाहिनी बदलण्याबाबत, दुरुस्तीबाबत नगर परिषदेतील कारभाऱ्यांकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नव्हते. त्यामुळे रत्नागिरीकरांना केवळ आश्वासनांचे पाणी पाजले जात होते.

राज्यात भाजपचे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर रत्नागिरीचे तत्कालिन नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र तथा बाळ माने यांनी या योजनेसाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे आॅक्टोबर २०१६मध्ये राज्य शासनाने नगरोत्थान योजनेतून रत्नागिरीच्या सुधारित नळपाणी योजनेसाठी ५४ कोटी खर्चाला मंजुरी दिली.

त्यानंतर या योजनेची निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत तब्बल ११ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास येत असताना ५४ कोटींमध्ये योजनेचे काम पूर्ण होणार नाही, असे निदर्शनास येताच सत्ताधारी सेनेचे नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी आणखी ९ कोटींच्या वाढीव खर्चाला नगर परिषद सभागृहात मंजुरी घेतली.

मात्र, या वाढीव खर्चाला नगर परिषदेतील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, भाजप व अपक्षांनी आक्षेप घेतला. वाढीव खर्च हा नगर परिषदेच्या फंडातून केला जाणार असल्याने त्याला विरोध दर्शवण्यात आला. या वाढीव खर्चाला विरोधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेतला. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेप फेटाळला.

विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यानंतर कोकण आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर योजनेच्या कार्यवाहिला आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे. या आक्षेपांवर येत्या ८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.