मच्छीमारांची मदत निकषांच्या जाळ्यात ?, कुटुंबात एका व्यक्तीलाच मिळणार

Fisherman, funds, Government, Ratnagiri शासनाकडून मच्छिमारांसाठी ६५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील निकषांमुळे अनेक मच्छीमार या पॅकेजच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. एका कुटुंबातील तीन जण मच्छिमारीशी संबंधित वेगवेगळे व्यवसाय करीत असतील, तरीही त्यांच्यापैकी एकालाच त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास हा निकष अडचणीचा ठरणार आहे.

ठळक मुद्देमच्छीमारांची मदत निकषांच्या जाळ्यात ?कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीलाच मिळणार मदत

रहिम दलाल

रत्नागिरी : शासनाकडून मच्छिमारांसाठी ६५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील निकषांमुळे अनेक मच्छीमार या पॅकेजच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. एका कुटुंबातील तीन जण मच्छिमारीशी संबंधित वेगवेगळे व्यवसाय करीत असतील, तरीही त्यांच्यापैकी एकालाच त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास हा निकष अडचणीचा ठरणार आहे.

चक्री वादळामुळे गतवर्षी मासेमारी पूर्णत: ठप्प झाली होती. त्यातून सावरण्यासाठी राज्य शासनाने ६५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून मत्स्य विभागाने प्रस्तावही मागविले होते. तशा सूचना मच्छीमार सोसायट्यांना दिल्या होत्या. मासेमारी नौका, मासे विक्रेत्या महिला यांना याचे लाभ दिले जाणार आहेत. या पॅकेजमधून रत्नागिरी जिल्ह्याला ४ कोटी ५० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत.

या पॅकेजमधून आर्थिक मदत देताना शासनाकडून आलेल्या परिपत्रकातील निकष मच्छिमारांना त्रासदायक ठरणारे आहेत. त्याचबरोबर एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तिला त्याचा लाभ दिला जाणार असल्याचा निकष अनेक मच्छिमारांना अडचणीचा ठरणार आहे. काही कुटुंबांमध्ये एक मासेमारी नौका आहे, तर घरातील अन्य सदस्य मासेविक्रीचा व्यवसाय करतात. यामध्ये त्या दोघांपैकी एकालाच लाभ दिला जाणार असल्याचे निकषात म्हटले आहे. त्यामुळे मच्छिमारांसाठी शासनाने जाहीर केलेले पॅकेज हे केवळ दिखावा ठरु शकते, असे अनेक मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या ४ कोटी ५० लाख रुपयांपैकी २८ लाख रुपये मच्छिमारांच्या बँक खात्यात वितरीत करण्यात आले आहेत. जसे प्रस्ताव येतील, तसे उर्वरित रकमेचे वितरण करण्यात येणार आहे.

महिला वंचित

शासनाच्या या पॅकेजमधून आर्थिक मदत देताना शासनाकडून आलेल्या परिपत्रकातील निकष मच्छिमारांना त्रासदायक ठरणारे आहेत. अनेक मच्छीमार महिलांकडे ग्रामपंचायतींचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.