महामार्ग चौपदरीकरण लांबणीवर?

भूसंपादन रेंगाळले : मार्चनंतर काम सुरू होण्याची शक्यता

प्रकाश वराडकर ल्ल रत्नागिरी
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या आरंभाचा डिसेंबर २०१६ मधील मुहूर्त हुकला आहे. भूसंपादनाची रेंगाळलेली प्रक्रिया व जमीन मालकांची नुकसानभरपाई देण्यास झालेल्या विलंबामुळे मार्च २०१७ पर्यंत चौपदरीकरणाचे काम लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून केली जात होती. २०१३मध्ये या चौपदरीकरणाच्या कामातील दोन टप्प्यांना मान्यता मिळाली. त्यानंतरही हा प्रकल्प रेंगाळणार अशी चिन्हे होती. परंतु केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय प्राधान्याने पुढे आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. महामार्ग चौपदरीकरण ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चातून उभारण्याची घोषणा त्यांनी रत्नागिरीत दोन वर्षांपूर्वी केली होती.
त्यानुसार गडकरी यांनी या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली. चौपदरीकरणासाठी लागणाऱ्या अधिकच्या जमिनीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हरकतींवर सुनावणीही घेण्यात आली. महामार्गावरील काही भागात असलेल्या भूसंपादनातील समस्यांवरही गेल्या काही दिवसांत मात करण्यात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला यश आले आहे. एकाचवेळी अनेक ठिकाणी कॉँक्रीटीकरणातून चौपदरीकरणाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून जमीनमालकांना त्यांची नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाचा आरंभ डिसेंबर २०१६मध्ये होणार असल्याची घोषणा खासदार विनायक राऊत यांनी तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. आता डिसेंबर महिना संपत आला आहे. त्यामुळे २०१६चा मुहूर्त हुकला आहे.
महामार्ग विभागाकडे चौपदरीकरण कामाबाबत माहिती घेतली असता भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमीनमालकांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. या प्रक्रियेला अजून दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. चौपदरीकरणाचे काम लवकर सुरू व्हावे व खड्डेमय महामार्गावरून होत असलेली वाहनांची फरफट दूर व्हावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
हजारो कोटींची मिळणार भरपाई रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या महामार्ग चौपदरीकरणासाठी जमीनमालकांना सुमारे दीड हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे लागणार आहेत. रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा मोबदला म्हणून सुमारे ५ हजार कोटींची भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, भरपाईची घोषणा अद्यापही झालेली नाही.
इंदापूर ते झाराप या रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३६६.१७० किलोमीटर्सच्या चौपदरीकरण कामाला ४ जून २०१३, ६ जून २०१३ व २१ जून २०१३ अन्वये मान्यता.
प्रथम चार टप्प्यात होणारे चौपदरीकरण काम आता सहा टप्प्यात एकाचवेळी सुरू होणार.
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरण जागेचा सर्वे पूर्ण.
चौपदरीकरणात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १८९ गावांतील जमिनीचा समावेश.
संगमेश्वर, पाली, लांजासह अनेक बाजारपेठांमधून उड्डाणपूल उभारले जाणार.