होमगार्डस्ना ना मान, ना धन; विविध प्रकारे उपेक्षा

सरकारकडून अपेक्षा : आर्थिक उपेक्षा थांबणार कधी हा प्रश्न अनुत्तरीतच

श्रीकांत चाळके - खेड --राज्यातील वाढत्या दहशतवादाला तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस दल कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच गृहरक्षक दलाचे महत्त्व विविध प्रकारे वाढले आहे. मात्र, आजही राज्य सरकारकडून होमगाडर््सची विविध प्रकारे उपेक्षा केली जात आहे. याची गंभीर दखल नव्या सरकारने घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
आपद्ग्रस्त परिस्थिती तसेच विविध धार्मिक सणासाठी होमगार्ड्सना कर्तव्यावर बोलावले जाते. यावेळी कर्तव्यावर असतानाच भत्ता दिला जातो. मात्र, इतर वेळी होमगार्ड्सना घरी बसावे लागते. त्यांना मजुरीची कामेही वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे होमगाडर््सच्या या भत्त्यात वाढ करून धुलाई भत्ता वाढवून देण्याची जाहीर घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप होमगाडर््सना कोणत्याही सुविधेचा लाभ झाला नाही. आपले कर्तव्य चोख बजावणाऱ्या होमगार्ड्सना ना मान ना धन अशा स्थितीत काम करावे लागत आहे. शासकीय कर्तव्यावर असताना पोलिसांप्रमाणे दिवस-रात्र कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे़ हे कमी म्हणून की काय, ज्या पोलीस हवालदारांसमवेत कर्तव्यावर पाठविले जाते, त्याची खासगी कामेही यांच्याकडून करून घेतली जातात. पान, सुपारी आणण्यापासून ते चहावाल्याला चहा आण म्हणून सांगण्यास जाण्यासाठी होमगार्ड्सचा वापर केला जातो. कर्तव्य पोलिसांप्रमाणे असले तरी वर्दीप्रमाणे अधिकार नसल्याने होमगाडर््सना मागासलेपणाची जाणीव होत राहाते.
एवढे सहन करूनही होमगार्ड्सना पगार देतानाही सरकार हात आखडता घेते, याविषयी प्रचंड नाराजी आहे. होमगाडर््सना प्रतिमहिना निश्चित समाधानी पगार किंवा मानधन मिळाल्यास चरितार्थ चालविणे सुलभ होऊ शकेल. सद्यस्थितीतील होमगार्डना मिळणारे अधिकार पुरेसे नसल्याने जनतेकडून मिळणारा मान तितकासा समाधानकारक नाही.
शिवाय कर्तव्याच्या प्रमाणात धन पुरेसे नसल्याने होमगाडर््स कायमस्वरूपी चिंताग्रस्त आहेत. ‘ना मान ना धन’ अशा विपरीत अवस्थेत होमगाडर््स आपले कर्तव्य पार पाडीत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे़ याकामी आता शासनाने पुढाकार घेऊन होमगार्डना न्याय देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याकडे सरकार लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.


गृहरक्षक दलाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी गेले अनेक दिवस करण्यात येत आहे. त्यांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने ते कधी सोडविणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कर्तव्य भावनेतून हे आवश्यक आहे.