Ratnagiri: रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आशा बळावल्या, तीन देशांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार

..तर महाराष्ट्राला फटका

रत्नागिरी : देशाला पेट्रोकेमिकल उद्योगातील प्रमुख निर्यातदार बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला रिफायनरी प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जी-२० परिषदेसाठी भारतात आलेले सौदी अरेबियाचे राजपुत्र आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे पंतप्रधान यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार तीन देशांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प समर्थकांच्या आशा बळावल्या आहेत.

राजकारण केले गेल्याने सुमारे चार लाख रुपयांची गुंतवणूक होणार असलेला हा प्रकल्प कोणत्याही हालचाली न होता तब्बल आठ वर्षे रखडत पडला आहे. मात्र, आता सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी पश्चिम किनारपट्टीवरच उपयुक्त असल्याने नाणार, बारसूमध्ये हा प्रकल्प होईल, अशी आशा रिफायनरी समर्थकांमध्ये निर्माण झाली आहे. तीन देशांची समिती या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करणार असल्याने हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा रिफायनरी समर्थक करत आहेत.

 

• ६० दशलक्ष टन कच्च्या तेलावर प्रतिवर्षी होणार प्रक्रिया
• २०१८ एप्रिलमध्ये, अरामकोने रत्नागिरी रिफायनरी ॲण्ड पेट्रोकेमिकल कंपनीशी भागीदारी करण्यासाठी केला प्राथमिक करार.

देशाची महत्त्वाकांक्षा

भारतात पेट्रोलियम इंधन, उत्पादने, पेट्रोकेमिकल्स उत्पादने यांची मागणी अधिक आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत भारत हा कच्च्या तेलाच्या आयातीतील जगातील तिसरा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. येत्या काही वर्षात या उत्पादनांची मागणी अनेक पटींनी वाढणार आहे. त्यामुळे त्यात स्वयंपूर्णता येण्यासाठी महा रिफायनरी प्रकल्पाची गरज आहे. पुढील काही वर्षांत भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता सध्याच्या २५० दशलक्ष टनवरून ४५० दशलक्ष टनपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पावर आता केंद्र सरकारकडून अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.

...तर महाराष्ट्राला फटका

या प्रकल्पासाठी पश्चिम किनारपट्टीवरच जागेची गरज आहे. जर नाणार, बारसूमध्ये हा प्रकल्प झाला नाही तर तो पश्चिम किनारपट्टीवरील अन्य राज्यात नेला जाईल. मात्र, तसे झाल्यास तब्बल चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रातून बाहेर जाईल. एका बाजुला बेरोजगारी वाढत असताना असा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाणे अधिक त्रासदायक ठरणार आहे.