'सक्तीने कामे करुन घेतल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करु'

आशासेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचा इशारा

रत्नागिरी : आशा व गटप्रवर्तक महिलांना केलेल्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. तसेच त्यांचा पीआयपीमध्ये समावेश नाही, असे काम सक्तीने करवून घेणे हा ॲट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्हा ठरतो. सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ऑनलाइन डेटा एन्ट्री करणे इ. कामे सक्तीने करवून घेतल्यास अभियान संचालकासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर मागासवर्गीय आशा, गटप्रवर्तक महिला गुन्हा दाखल करतील, असा इशारा आशासेविका, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

मागील दोन महिन्यांपासून यासंदर्भात मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे राज्य अभियान संचालक, प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. तरीही ज्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही तसेच ऑनलाइन कामासाठी ॲन्ड्रॉइड मोबाइल व पुरेसा रिचार्ज भत्ता न देताच सक्तीने आशा व गटप्रवर्तक महिलांकडून अधिकारी कामे करुन घेत आहेत. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. या कामामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दररोज १२-१२ तास काम करावे लागत आहे.

काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा फक्त १०० रुपये रिचार्ज भत्ता दिला जातो. संपूर्ण महिन्यामध्ये १०० रुपये रिचार्जवर ॲन्ड्रॉइड मोबाइल सुरु राहील अशा कंपनीचे नाव सांगण्यास राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तयार नाही. यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा ४०० रुपयांचा रिचार्ज मारल्याशिवाय ऑनलाइन काम करता येत नाही. म्हणजेच स्वतःचेच ३०० रुपये आशा महिलांना यात खर्च करावे लागत आहेत.

आशा, गटप्रवर्तक यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीमधील महिलांची संख्या मोठी आहे. अनुसूचित जाती जमातीमधील महिलांकडून सक्तीने फुकट काम करवून घेणे, त्यांना रिचार्जसाठी पैसे न देता काम करवून घेणे हे कृत्य भारतीय राज्य घटनेच्या विरुद्ध आहे. म्हणूनच कोणत्याही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी वरील प्रकारची कामे करवून घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांसमोर काहीही पर्याय असणार नाही. याची नोंद घ्यावी, असे संघटनेच्या नेत्या व सरचिटणीस सुमन पुजारी तसेच अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.