शिक्षणाचा देशावर होणारा परिणाम

महाराष्ट्र सरकारने ‘सीबीएसई’पाठोपाठ दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेचे काय? हा प्रश्न उभा राहतोच. परीक्षा न घेता मुलांना गुण देण्यासाठी दहावीत मुलांना नववीच्या दोन चाचण्या, सहामाही परीक्षेच्या गुणांवरून ५० गुण, त्याचबरोबर दहावीचे ५० गुण हे अंतर गत परीक्षा, गृहपाठ, चाचण्या, सहामाही परीक्षा, सराव परीक्षा यावर आधारित दिले जाणार आहेत. पण हे जे विद्यार्थी आता दहावीत आहेत ते पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षेत अनुत्तीर्ण न होता अलगद पुढच्या वर्गात गेले आहेत. नववीच्या अंतिम परीक्षेच्या वेळी काेरोना आला त्यामुळे नववीची सत्रांत परीक्षाच रद्द केली गेली. आता अकरावीत प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांना वैकल्पित परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. ही परीक्षा देणाऱ्या मुलांना पहिले प्राधान्य देण्यात येईल आणि जे ही परीक्षा देणार नाहीत त्या मुलांना जागा उरल्यास तसेच दहावीच्या गुणांवर प्रवेश मिळणार आहे. यंदा १६ लाख विद्यार्थी अकरावीत प्रवेश घेतील, असा अंदाज आहे. याचबरोबर २.५ लाखांपेक्षा कितीतरी जास्त विद्यार्थी या कोविडच्या बागुलबुव्यामुळे शिक्षणाबाहेर फेकले गेले, हे कटू वास्तव्य आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिलेली अधिकृत माहिती देशात शिक्षणाची झालेली दुर्दशा दाखवते. बिहारमध्ये १ कोटी ४० लाख मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत, कारण ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक ती साधने नाहीत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील ७० टक्के मुलांकडे नव्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारे मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेटसारखी साधने नाहीत. झारखंड, उत्तर प्रदेशमध्ये साहित्याअभावी ३० लाख मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये ५ लाख मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत तर राजस्थानात हाच आकडा १ लाख ४० हजार आहे. हा माहीत असलेला आकडा आहे तर उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तामिळनाडू व ईशान्येकडील राज्यांनी ऑनलाईन शिक्षणासाठी किती मुलांकडे आवश्यक ती साधने आहेत, याची माहितीही दिलेली नाही. आपल्या देशात खेड्यांची संख्या जास्त आहे, गरिबांची संख्या जास्त आहे, गावात वीज नाही, नेटवर्क येत नाही, साधी वही, पुस्तके विकत घायची लोकांची परिस्थिती नाही. अशा परिस्थितीचा सरकारने बिलकुल विचार न करता या ऑनलाईन शिक्षणामुळे ज्या अत्यंत श्रीमंत असलेल्या धनवान लोकांच्या गंगाजळीत अजून कशी भर पडेल, याचा विचार केला पण सामान्य जनतेच्या मुलांचा विचार केला नाही.

वाजपेयींच्या सरकारने शिक्षण अहवाल करायचा ठरवला व त्यासाठी अंबानी आणि बिर्ला यांच्यासह एक कमिटी नेमली. (कमिटीवर शिक्षण तज्ज्ञांच्याऐवजी भांडवलदार नेमले) या कमिटीने शिक्षणाला ‘नॉन मेरिट गुड’ म्हटले. याचा अर्थ देशामध्ये सरसकट सर्वांना शिक्षण घेण्याची गरज नाही. शिक्षण हे मोजक्या लोकांसाठीच असायला हवे व त्यासाठी इतक्या शैक्षणिक संस्थांचीदेखील गरज नाही. त्या कमिटीने शिक्षणाची उपयुक्तता हीन दर्जाची मानली. हा अहवाल बाहेर आल्यावर देशभरातील अध्यापकांच्या संघटनांनी त्याला जोरदार विरोध केला. शिक्षणाचा अधिकार सर्वांनाच असताना त्याला तुम्ही ‘नॉन मेरिट गुड’ कसे म्हणता? एवढा गदारोळ झाल्यावर वाजपेयींनी सरकारला शिक्षणाबद्दलची परिस्थिती काय आहे, त्याची माहिती करून घ्यायची होती व तेवढ्यापुरतीच ती कमिटी होती, असे म्हणून सारवासारव केली. खासगी संस्था सरकारला सतत सांगत होत्या की तुम्ही शिक्षणाचा भार किती घेणार? तुम्ही त्याच्यावरचा खर्च कमी करा व खासगी शिक्षणाला मान्यता द्या. लोकांमध्ये खासगी शिक्षणाची मानसिकता तयार केली गेली व समाजात त्याला मान्यता मिळाली. ज्याला शिक्षण घ्यायचे आहे त्याने पैसे द्यावेत व शिक्षण विकत घ्यावे, ती सरकारची जबाबदारी नाही. जनतेने आपापले बघावे, हे सरकारने ठरवूनच टाकले. पण यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे तीच मुले शिकून पदवीधर होऊ लागली. गरीब विद्यार्थी, विद्यार्थिनी हुशार असले तरी शिक्षण घेऊ न शकल्यामुळे एका चांगल्या डॉक्टर, इंजिनिअर अथवा शास्त्रज्ञाला देश मुकला. ह्याचा देशावर काय परिणाम होईल, याचा सरकार विचार करत नाही. शिक्षणाचा आपल्यावरील खर्च कमी झाला, याच आनंदात सरकार आहे.

या अशा शिक्षण पद्धतीवर दक्षिण आफ्रिकेतील एका शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विचारासाठी एक संदेश चिकटविण्यात आला होता.

‘एखाद्या देशाला नष्ट करायचे असेल तर त्यासाठी अणुबॉम्ब किंवा लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे डागावी लागत नाहीत. केवळ शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची व्यवस्था केली आणि परीक्षेत मुलांना कॉपी करण्याची मोकळीक दिली तर हे सहज शक्य होते.’

अशा शिक्षण पद्धतीतून तयार झालेल्या डॉक्टरांच्या हातून रुग्णांचे मृत्यू होतात, अशा अभियंत्यांनी बांधलेल्या इमारती कोसळतात. अशा शिक्षण व्यवस्थेतून आलेले अकाऊंटंट आणि अर्थशास्त्रज्ञांकडून पैशाची नासाडी होते. अशा देशामधील धार्मिक प्रवचनकारांकडून मानवतेची हत्या होते, न्यायाधीशांकडून न्याय मिळत नाही. एक शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडली की, सगळे राष्ट्र कोलमडून पडते. आज आपल्या देशात हेच तर घडते आहे.

- डॉ. मीनल कुष्टे, लांजा.