साैरऊर्जा प्रक़ल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी

रत्नागिरी : नापिक व अकृषिक जमिनीचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कुसुम योजना (घटक अ) केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे साैरऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा साैर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत ०.५ ते २ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत साैरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था व पाणी वापरकर्ता संघटना हे विकसित करू शकतात. जर साैरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे साैरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. त्यामुळे भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.

साैरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही उपकेंद्राशी थेट जोडला जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था व पाणी वापरकर्ता संघटना यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. मात्र, विकासकाला या योजनेंतर्गत भाग घेण्यासाठी काही अटी बंधनकारक आहेत. या योजनेंतर्गत महावितरणने ४८७ मेगावॅटकरिता निविदा जाहीर केल्या आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांनी बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.