रत्नागिरी : शिधापत्रिकांवरील उत्पन्न २० वर्षांनंतर जैसे थे, जुनेच उत्पन्न

संगमेश्वर तालुक्यात सध्या कार्यान्वित असलेल्या शिधापत्रिका सन १९९८मध्ये घेतलेल्या उत्पन्न आढाव्यानुसार आहेत. २० वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याच उत्पन्नाद्वारे शिधापत्रिकाधारक धान्याचा लाभ उठवत आहेत. हेच ग्राहक शैक्षणिक कामकाजासाठी उत्पन्नाचा दाखला काढत असताना त्यांचे उत्पन्न जास्त दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देशिधापत्रिकांवरील उत्पन्न २० वर्षांनंतर जैसे थे, जुनेच उत्पन्नउत्पन्नाच्या दाखल्यात उत्पन्न वाढले, तरीही रेशनकार्डचे धान्य सुरुच

देवरूख : संगमेश्वर तालुक्यात सध्या कार्यान्वित असलेल्या शिधापत्रिका सन १९९८ मध्ये घेतलेल्या उत्पन्न आढाव्यानुसार आहेत. २० वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याच उत्पन्नाद्वारे शिधापत्रिकाधारक धान्याचा लाभ उठवत आहेत. हेच ग्राहक शैक्षणिक कामकाजासाठी उत्पन्नाचा दाखला काढत असताना त्यांचे उत्पन्न जास्त दिसून येत आहे.

यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पुढील मूल्यांकनप्रसंगी ही बाब लक्षात ठेवून वास्तविक उत्पन्नानुसारच वर्गवारी करून शिधापत्रिका द्यावी, अशी वर्गवारी केल्यास कमी उत्पन्न दाखवून रेशन धान्याचा लाभ उठवणारे अनेक बोगस लाभार्थी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

संगमेश्वर तालुक्यातील शिधापत्रिकांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे. शिधापत्रिकाधारकांना सन २०१२-१३मध्ये नवीन शिधापत्रिका देण्यात आल्या. सन २००३ला शिधापत्रिकाधारकांच्या उत्पन्नाचे मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यमापनाचा कोणताही आधार न घेता १९९८ सालातील उत्पन्न लक्षात घेऊनच या शिधापत्रिका ग्राहकांना वितरीत करण्यात आल्या. यामुळे गत वीस वर्षांमध्ये अनेक कुटुंब ही आर्थिक स्थिर झालेली आहेत, असे असताना हे ग्राहक शासनाच्या धान्य वाटप योजनेचा लाभ आजही घेत आहेत.

पाच वर्षांपूर्वी शासनाने एक फर्मान काढून ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न जास्त आहे. तसेच जी कुटुंब आर्थिक स्थिर आहेत. अशांनी आपले नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीतून काढून घ्यावे, तसेच रास्तदर धान्य दुकानातून मिळणारे धान्य नाकारावे, असे जाहीर केले होते. संगमेश्वर तालुक्यातील जनतेने या फर्मानाचा अनादर केला.

आजही अनेक लोक आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असलेले ग्राहक जुन्या कमी उत्पन्नाच्या नावाखाली शासकीय धान्य वाटपाचा लाभ उठवताना दिसत आहेत. अनेक ग्राहक हे चारचाकी स्वत:चे वाहन घेऊन रास्तदर धान्य दुकानातून धान्य घेऊन जातानाचे विदारक दृश्य दिसून येत आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ उठविता येईल तेवढा घेण्याची मानसिकता आज ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामस्थांची नोंदणी दारिद्र्यरेषेखालील यादीत न केल्यामुळे खरोखर दारिद्र्यात असलेल्या या व्यक्तींना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. यामुळे मध्यमवर्गीय व्यक्ती रास्तधान्य पदरात पाडून घेत आहेत, तर दुसरीकडे गरीब ग्रामस्थांना बाजारातील जास्त दराचे धान्य विकत आणावे लागत आहे. याचसाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने सतर्क होणे गरजेचे आहे.

शिधापत्रिकाधारकांची मुदत डिसेंबर महिन्यामध्ये संपत आहे. यावेळी दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांच्या उपन्नाची तपासणी होणे गरजेचे आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असलेला ग्राहक रास्तदर धान्य पदरात पाडत आहे. मात्र, पाल्यांच्या शैक्षणिक कामकाजासाठी उत्पन्नाचा दाखला मिळवत असताना त्याचे असलेले वास्तविक उत्पन्न दाखवून त्याला दाखला मिळवावा लागतो. या दाखल्यावरील उत्पन्न हे शिधापत्रिकेवर दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त दिसून येत आहे.

जिल्हा पुरवठा विभागाने उत्पनाच्या दाखल्यावर सत्य उत्पन्न लक्षात घेऊन पुढील शिधापत्रिकांचे वितरण करावे. अशा प्रकारे वितरण झाल्यास बोगस धान्य पदरात पाडणाऱ्या शिधापत्रिका केशरी रंगाच्या कार्डमध्ये परिवर्तीत होतील.

खऱ्या गरजूला लाभ हवा

खरोखरच मोलमजुरी करून कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या ग्रामस्थाला रास्त धान्य मिळून त्याच्या घरातही आनंदाने चूल पेटवली जाईल. मात्र, त्याऐवजी जुने गरीब लोकच आता धनाढ्य होऊनही रेशन कार्डवरील धान्याचा लाभ उठवत आहेत. यासाठी पुरवठा विभागाने सतर्क राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा देवरूखातील जागरूक लोकांनी व्यक्त केली आहे.