रत्नागिरीत भारतीय संविधान दिन, देवरे म्हणाले, वादात संविधान संपणार नाही; याची काळजी घ्या

भारतीय संविधानाला वाचवण्यासाठी बामसेफ/भारत मुक्ती मोर्चाची चळवळ सुरू आहे. त्यामुळे आपापसाच्या वादात संविधान संपणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चा व बामसेफचे राष्ट्रीय प्रचारक तसेच भारत मुक्ती मोर्चा, रायगडचे अध्यक्ष प्रा. सुनील देवरे यांनी रत्नागिरीत केले.

ठळक मुद्देसुनील देवरे यांचे रत्नागिरीत प्रतिपादनभारतीय संविधान दिनानिमित्त संविधान हक्क आणि स्थिती विषयावर व्याख्यान

रत्नागिरी : भारतीय संविधानाला वाचवण्यासाठी बामसेफ/भारत मुक्ती मोर्चाची चळवळ सुरू आहे. त्यामुळे आपापसाच्या वादात संविधान संपणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चा व बामसेफचे राष्ट्रीय प्रचारक तसेच भारत मुक्ती मोर्चा, रायगडचे अध्यक्ष प्रा. सुनील देवरे यांनी रत्नागिरीत  केले.

बौध्दजन पंचायत समिती, रत्नागिरी तालुका व बौध्द महासभा, रत्नागिरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ६८व्या भारतीय संविधान दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान हक्क आणि स्थिती या विषयावर प्रा. देवरे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विजय आयरे, बौध्दजन पंचायत समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पवार, बौध्द महासभा, रत्नागिरीचे अध्यक्ष रत्नदीप कांबळे उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूलभूत तत्त्वांना अंतर्भूत करून संपूर्ण राज्य घटना लिहिली. संविधानाचा १०० टक्के वापर ज्यावेळी होईल, त्यावेळी भारत जागतिक महासत्ता बनेल. बाबासाहेब सर्वांना त्यांचे हक्क देऊ इच्छितात. परंतु संविधान राबवणाऱ्यांनी ते असफल बनवलं आहे. 

कलम ४५ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार असताना पहिल्या दशकात पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दर दहा वर्षानी शिक्षणाची आवश्यकता ओळखून मोफत करावे, असे नमूद असताना सन २००८मध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण म्हणवताना आठवीपर्यंत परीक्षाच बंद केली. शिक्षणातून बुध्दी, सद्सद्विवेकबुध्दी, चिंतन, निष्कर्ष काढण्याची क्षमता, नेतृत्व येते. मात्र, शासनाने नेमके तेच बंद केले असल्याची खंत व्यक्त केली.

कलम १९मध्ये मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.परंतु प्रस्थापित सरकार नेमकं भारतीय संविधान हळूहळू संपवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले. कलम १३चे उपकलम एकमध्ये संविधान लागू होण्याच्या तारखेपासून आधीचे कायदे शून्यवत करण्यात येत आहेत. यापुढे एकच कायदा राहील, असे म्हटले आहे.

कलम १३च्या उपकलम २मध्ये संसद, विधानसभेने घटनाबाह्य कायदा संमत केला व जो फंडामेंटल कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर तो रद्द केला जाईल, असेही म्हटले आहे. परंतु संविधान संपवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.