फुणगुस ग्रामपंचायतीवर कारवाई होण्याचे संकेत

वादग्रस्त निर्णय : जिल्हाधिकारी यांच्याकडून गंभीर दखल

चिपळूण : सहहिस्सेदाराची परवानगी न घेताच फुणगूस (ता. संगमेश्वर) ग्रामपंचायतीने तेथील एका व्यक्तिला बांधकाम करण्याची परवानगी देऊन एका हवालदाराचे नुकसान केले. याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करुनही शासकीय यंत्रणेने दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी नाराजी व्यक्त करून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, अशी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे याप्रकरणी ग्रामपंचायतीवर कारवाई होणार आहे.
हवालदार राजेंद्र बापुराव देसाई यांच्या मालकीचे फुणगूस येथे वडिलोपार्जित घर आहे. या घराच्या समोरच त्यांच्या एका नातेवाईकाने घर बांधले. हे घर बांधताना देसाई यांच्या घराकडे जाणारा मुख्य रस्ता बंद करण्यात आला, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होत आहे. याबाबत देसाई यांनी ग्रामपंचायतीकडे हरकत घेतली. परंतु, ग्रामपंचायतीने कोणतीही दखल न घेता अधिनियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकामाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन बांधकाम थांबवण्याची विनंती केली होती. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर याबाबत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. सामायिक जागेचे हिस्सेवाटप झालेले नसताना घरबांधणीस परवानगी देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच त्या क्षेत्रातील विजेच्या खांबांची जागाही महावितरण कंपनीने बदलली. देसाई यांच्या मालकीच्या जमिनीत विजेच्या चालू वाहिन्या बेकायदेशीरपणे ओढण्यात आल्या आहेत, याबाबत तक्रार करूनही महावितरणचा सक्षम अधिकारी तेथे पाहणी करण्यासाठी अद्याप गेलेला नाही. त्यामुळेही देसाई यांचे नुकसान होत आहे.
यानंतर देसाई यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये होणाऱ्या जनता दरबारातही आपली कैफियत मांडली. त्यांना तेथेही न्याय मिळाला नाही. शासकीय नोकरीत असतानाही ९० वर्षांच्या आईसह त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीची देखभाल व जतन केले आहे. देसाई यांनी तहसीलदार देवरुख, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनाही निवेदन देऊन न्याय मागितला. विविध वृत्तपत्र व दूरदर्शनवर वृत्त प्रसारित होऊनही स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही.
देसाई हे शासकीय सेवेत असल्याने ते आंदोलन किंवा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारु शकत नाहीत. त्यांना न्याय मिळत नसल्याने आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने झालेले अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
फुणगूस ग्रामपंचायतीने मनमानी करुन ही परवानगी दिल्याने ग्रामपंचायतीची चौकशी करुन कारवाई करावी. तसेच तक्रारीची दखल न घेणारे ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अहवाल देऊन दिशाभूल केली आहे. (प्रतिनिधी).

फुणगुस ग्रामपंचायतीवर कारवाई होण्याचे संकेत
वादग्रस्त निर्णय : जिल्हाधिकारी यांच्याकडून गंभीर दखल
चिपळूण : सहहिस्सेदाराची परवानगी न घेताच फुणगूस (ता. संगमेश्वर) ग्रामपंचायतीने तेथील एका व्यक्तिला बांधकाम करण्याची परवानगी देऊन एका हवालदाराचे नुकसान केले. याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करुनही शासकीय यंत्रणेने दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी नाराजी व्यक्त करून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, अशी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे याप्रकरणी ग्रामपंचायतीवर कारवाई होणार आहे.
हवालदार राजेंद्र बापुराव देसाई यांच्या मालकीचे फुणगूस येथे वडिलोपार्जित घर आहे. या घराच्या समोरच त्यांच्या एका नातेवाईकाने घर बांधले. हे घर बांधताना देसाई यांच्या घराकडे जाणारा मुख्य रस्ता बंद करण्यात आला, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होत आहे. याबाबत देसाई यांनी ग्रामपंचायतीकडे हरकत घेतली. परंतु, ग्रामपंचायतीने कोणतीही दखल न घेता अधिनियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकामाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन बांधकाम थांबवण्याची विनंती केली होती. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर याबाबत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. सामायिक जागेचे हिस्सेवाटप झालेले नसताना घरबांधणीस परवानगी देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच त्या क्षेत्रातील विजेच्या खांबांची जागाही महावितरण कंपनीने बदलली. देसाई यांच्या मालकीच्या जमिनीत विजेच्या चालू वाहिन्या बेकायदेशीरपणे ओढण्यात आल्या आहेत, याबाबत तक्रार करूनही महावितरणचा सक्षम अधिकारी तेथे पाहणी करण्यासाठी अद्याप गेलेला नाही. त्यामुळेही देसाई यांचे नुकसान होत आहे.
यानंतर देसाई यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये होणाऱ्या जनता दरबारातही आपली कैफियत मांडली. त्यांना तेथेही न्याय मिळाला नाही. शासकीय नोकरीत असतानाही ९० वर्षांच्या आईसह त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीची देखभाल व जतन केले आहे. देसाई यांनी तहसीलदार देवरुख, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनाही निवेदन देऊन न्याय मागितला. विविध वृत्तपत्र व दूरदर्शनवर वृत्त प्रसारित होऊनही स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही.
देसाई हे शासकीय सेवेत असल्याने ते आंदोलन किंवा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारु शकत नाहीत. त्यांना न्याय मिळत नसल्याने आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने झालेले अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
फुणगूस ग्रामपंचायतीने मनमानी करुन ही परवानगी दिल्याने ग्रामपंचायतीची चौकशी करुन कारवाई करावी. तसेच तक्रारीची दखल न घेणारे ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अहवाल देऊन दिशाभूल केली आहे. (प्रतिनिधी)