जिव्हाळ्याचं नातं ठेकेदाराशी की...

सरकार झोपलेलेच : सगळ्याच ठिकाणी ठेकेदार तुपाशी; प्रकल्पग्रस्त मात्र उपाशी...

विहार तेंडुलकर - रत्नागिरी -कोकणातील सर्वाधिक प्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यातील शेती आणि पाण्याची अवस्था कशी असायला हवी आणि कशी आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर धरणे बांधणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात किती पैसा गेला असेल, याची प्रचिती येईल. विशेष म्हणजे या प्रश्नावर जिल्ह्यातील कोणीच पुढारी पुढे येऊन बोलण्यास तयार होत नाही. जनतेतही त्याबाबत फारशी जागरूकता नसल्याने कित्येक कोटींची रक्कम जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या नावावर कोणत्या तरी कंपनीच्याच घशात जात आहे.
जिल्ह्यात चांदोली अभयारण्य आणि गोठणे व्याघ्र प्रकल्प वगळल्यास २२ ते २३ प्रकल्प हे धरण प्रकल्पच आहेत. हे प्रकल्प १९८१पासूनचे आहेत. वर्षानुवर्षे त्याचे काम सुरु आहे. एक वर्ष सरलं की, ‘मागील पानावरून पुढे चालू’, असा कारभार त्या त्या कंपनीचा सुरु होतो आणि तेही वर्ष तसेच संपून जाते. २२ ते २३ धरण प्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यात सध्या सुजलाम सुफलाम, हिरवीगार शेती असे वातावरण दिसायला हवे होते. पण, आजची स्थिती खूपच वेगळी आहे.
जिल्ह्यात जूनपर्यंत पाऊस आला नाही, तर नांगरणीही सुरू होत नाही, अशी स्थिती आहे. बारमाही आणि उन्हाळी शेतीचा तर विचारच सोडा. एवढंच नव्हे; तर जिल्ह्यातील अनेक गावांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. काही ठिकाणी छोटी धरणे आहेत. पण, त्यांना कालव्याची जोड न मिळाल्याने हे पाणी कोसो दूर आहे. जे धरण तहान भागवू शकत नाही, शेतीला उपयोगी पडत नाही, उलट आपली हक्काची जमीनही हिरावून घेतली तर असा प्रकल्प हवा कशाला? अशी मानसिकता आता स्थानिक लोकांची होऊ लागली आहे.
लोक शेतीपासून दूर जात असल्याचे कारण शासनामार्फत सांगितले जाते. परंतु दुसरीकडे शेती केली तर पावसाला थोडातरी पर्याय ठरेल, अशी कोणती यंत्रणा शासनाने केली आहे का? याचा विचारच आजपर्यंत झालेला नाही. मंडणगडपासून राजापूरपर्यंतच्या साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी याबाबत तोंडाला कुलूप लावल्याने येथील कोणताही धरण प्रकल्प पूर्णत्त्वाच्या दिशेने गेलेला नाही.
मुंबई आणि महाराष्ट्र गाजवणाऱ्या एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या बहुचर्चित कंपनीकडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल तीन प्रकल्प देण्यात आले आहेत. या तिन्ही प्रकल्पांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. या कंपनीबाबत शासनाने त्यांचे धोरणही बदलले आहे. एवढेच नव्हे; तर हजारो कोटींचे कर्ज डोईवर असलेल्या शासनाने एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनची बिले कामापूर्वीच अदा केली आहेत. यावरून लक्षात येईल की, शासनाला या कंपनीची किती काळजी आहे!
उदाहरण बघा. या प्रकल्पांसाठी २०११मध्ये ६५१ कोटी मंजूर झाले. या मंजूर रकमेपैकी नियमानुसार ५ टक्के खर्च पुनर्वसनावर करणे आवश्यक होते. म्हणजेच जवळपास ३२.५५ कोटी. पण, तोही झालेला नाही. या वर्षात केवळ १२ ते १३ कोटी एवढाच निधी पुनर्वसनावर खर्ची पडला. उर्वरित निधीतून ना धरण झाले, ना पुनवर्सन! मग त्या निधीचे झाले काय? हा प्रश्नही कुणी विचारला नाही वा उत्तरही देण्याची कोणाला गरज भासली नाही. धरणांच्याच किमती वाढत आहेत. जमिनीची किंमत मात्र कधीच वाढलेली नाही. संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या ९०० खातेदारांना केवळ ५ कोटी ८१ लाखांचा निधी मिळतो, यावरून त्यांच्या जमिनीचा भाव किती असेल? शासनाचं नातं हे जनतेशी असायला हवं. पण, प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी देऊनही शासनाने हे नातं जपलं नाही वा प्रकल्पग्रस्तांचे अश्रू पुसले नाहीत.

एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन आणि प्रकल्पांची दशा...
जिल्ह्यात जे प्रकल्प येऊ घातले आहेत, त्यापैकी गडनदी, गडगडी व जामदा या प्रकल्पांचे काम मुंबईच्या एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनकडे देण्यात आले आहे. या तिन्ही प्रकल्पांची सध्या पुरती वाट लागलेली आहे. इतकी वर्षे उलटली. मात्र, यापैकी एकही धरण पूर्ण झालेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही अजून तसेच आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही कंपनी सध्या गाजत आहे. राजकीय लोकांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे या कंपनीला महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे मिळाली असल्याचा आक्षेप कुठे ना कुठे घेतला जात आहे. त्यापैकी बऱ्याच प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत आणि खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे.