इस्लामपूर हागणदारीमुक्त घोषित

नगरपालिका विशेष सभेत निर्णय : शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव मंजूर

इस्लामपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत इस्लामपूर शहर सोमवारी ‘हागणदारीमुक्त शहर’ म्हणून घोषित करण्यात आले. हागणदारीमुक्त शहराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. सभेत विकास कामाच्या निधी वाटपावरुन माजी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे आणि पक्षप्रतोद विजयभाऊ पाटील यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली.
पालिका सभागृहात सोमवारी नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विशेष सभा झाली. सभेत मुख्याधिकारी झिंजाड यांनी शहराला हागणदारीमुक्त करण्याच्या उद्घोषणेची माहिती दिली. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत २0११ च्या जनगणनेनुसार ६८0 शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ८७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यासाठी ७८ लाखांचा निधी मिळाला आहे. शासनाचे १२ हजार रुपये व पालिकेतर्फे १४ व्या वित्त आयोगातून २ हजार ५00 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
ते म्हणाले की, शहरात सध्या ४२९ सार्वजनिक शौचालये आहेत. आणखी ४0 शौचालयांचे काम चालू आहे. शासनाने आतापर्यंत दोन टप्प्यात ७0 शहरांना हागणदारीमुक्त शहर म्हणून घोषित केले आहे. आता तिसऱ्या टप्प्यात इस्लामपूरचासमावेश होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शासन समितीच्या पाहणीनंतर हागणदारीमुक्त शहराला १ कोटी ५0 लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला सभागृहाने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी झाली. त्यावर सभागृहाने एकमुखाने या विषयाला मंजुरी दिली.
विरोधी गटाच्या विजय कुंभार यांनी, राहिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर झिंजाड यांनी, शासनस्तरावर निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. विजयभाऊ पाटील म्हणाले, शहर हागणदारीमुक्त झाल्यानंतर जे अनुदान मिळेल, त्यातून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना अनुदान देऊ. शहरासाठी होणारा पाणी उपसा, शुध्दीकरणानंतर होणारा पाण्याचा वापर आणि त्यातील गळती रोखणे, अशा उपाययोजनांसह पाणी योजनेसाठी होणाऱ्या वीज वापराच्या आॅडिट कामाला मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच नवीन डंपर प्लेसर खरेदीचा निर्णय झाला. आरोग्य व बांधकाम विभागाच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. (वार्ताहर)

कर भरा : अन्यथा दंड व व्याजाची आकारणी
शहरातील नागरिकांनी कर वेळेत भरुन पालिकेस सहकार्य करावे. विशेषत: थकबाकीदारांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यावी. करवसुली कायद्यामध्ये नव्याने झालेल्या सुधारणेतून प्रत्येक महिन्याला शास्ती (व्याज) भरावे लागते. त्याचे प्रमाण जवळपास २४ टक्के इतके आहे. ही शास्ती कमी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे हा भुर्दंड टाळण्यासाठी वेळेत कर भरा, असे आवाहन मुख्याधिकारी झिंजाड यांनी केले.