मिरकरवाड्यातील रॅम्पचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2021 04:31 AM2021-03-18T04:31:05+5:302021-03-18T04:31:05+5:30
फोटो ओळ राष्ट्रवादीच्या बशीर मुर्तुझा यांनी रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदरामध्ये रॅम्पसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडून निधी मिळावा या मागणीचे निवेदन ...
फोटो ओळ
राष्ट्रवादीच्या बशीर मुर्तुझा यांनी रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदरामध्ये रॅम्पसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडून निधी मिळावा या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांच्याकडे सादर केले.
...............................
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : मच्छीमारांना आपल्या नौकेची डागडुजी करता यावी, यासाठी रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदरात एक रॅम्प उभारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य बशीर मुर्तुझा यांनी केली आहे. तसे निवेदन त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांना दिले.
मासेमारी नौकांची सुमारे ४-५ महिन्यातून एकदा डागडुजी करावी लागते. खाऱ्या पाण्यामुळे नौकेवर बसलेला थर घासून त्यावर पुन्हा रंग द्यावा लागतो आणि नौकेला कोठे गळती असेल तर ती दुरुस्ती करावी लागते. खोल मासेमारी करणाऱ्या नौकांची अशी डागडुजी केली नाही तर नौका समुद्रामध्ये बुडू शकते. नौकेवर सुमारे ३० ते ३५ खलाशी असतात. त्यासाठी मासेमारी नौकांसाठी मिरकरवाडा बंदरामध्ये रॅम्प बांधणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुर्तुझा यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
रॅम्प बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ४० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी या निवेदनातून केली आहे. त्यांच्या सोबत राजन सुर्वे, युवक शहर अध्यक्ष सिद्धेश शिवलकर, युवा नेते नौसीन काझी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या नौका दुरुस्ती करण्यासाठी सध्या सागरी पोलिसांच्या जागेमध्ये गृहमंत्र्यांची विशेष परवानगी घेऊन मच्छीमार त्याठिकाणी आपल्या नौका लावून काम करीत आहेत. पोलिसांनी ती जागेची तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी दिलेली असून, सागरी पोलिसांना आपल्या कामामध्ये गोपनीयता जपवावी लागते ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेता मच्छीमारांना लवकरच मिरकरवाडा बंदारामध्ये रॅम्प बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असता उपजिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे बशीरभाई मुर्तुझा यांनी सांगितले.
जर शासन निधी देऊ शकत नसेल तर बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर जर कोणी करीत असेल तर त्याला तशी परवानगी द्यावी. त्यातून मच्छीमारांचा आणि सागरी पोलिसांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असेही त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी भडकवाड यांनी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो, असे सांगितले. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास मुर्तुझा यांनी व्यक्त केला.