कोविडयोद्ध्यांना नुसताच ‘मान’; ‘धन’ मात्र थकलेले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2021 04:36 AM2021-07-14T04:36:21+5:302021-07-14T04:36:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क रत्नागिरी : कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे २५० कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी जे ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे २५० कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी जे कर्मचारी अतिदक्षता विभागात काम करत आहेत, अशांचा शासनाकडून अजूनही विशेष भत्ता देण्यात आलेला नाही. एप्रिल महिन्यापासून हा भत्ता शासनाकडून अद्याप मंजूर अनुदान न आल्याने रखडला आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा कोरोना रुग्णालयासह, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, कोविड केअर सेंटर आदी ठिकाणी वॉर्डबॉय, परिचारिका, डॉक्टर्स आदी सुमारे ८५० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात धोका पत्करून हे कंत्राटी कर्मचारी कोरोना रुग्णांची निरपेक्ष भावनेने सेवा करत होते. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात त्यांच्यापैकी काहींना कमी करण्यात आले. शासनाने आरोग्य सेवेत अनेक रिक्त पदे आहेत. त्या जागेवर कायम करावे, यासाठी त्यांचा अजूनही लढा सुरू आहे.
जिल्ह्यात सुमारे २५० कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी जे कंत्राटी कर्मचारी डॉक्टर्स, परिचारिका, कक्षसेवक अतिदक्षता विभागात कार्यरत आहेत, अशांचा विशेष भत्ता एप्रिल महिन्यापासून रखडला आहे. शासनाकडून हे अनुदान जुलैअखेर येईल, असे म्हटले जात आहे.
जिल्ह्यात सध्या कंत्राटी कर्मचारी ठराविकच आहेत. आता कोरोना केअर सेंटर कमी झाल्याने काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करावे लागले. जे आहेत त्यांचे अनुदान अदा केलेले आहे. काहींचा विशेष भत्ता शासनाकडून आलेला नाही. माने नर्सिंग विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींचेही मानधन या दोन तीन दिवसांत काढण्यात येणार आहे.
- डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी
-जिल्ह्यातील सुमारे ५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा विशेष भत्ताच मिळालेला नाही.
-अतिदक्षता विभागात सेवा देणाऱ्या कंत्राटी परिचारिकेला २० हजार मानधन आणि सात हजार विशेष भत्ता मिळतो.
-अतिदक्षता विभागात सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कक्षसेवकाला १२ हजार मानधन आणि तीन हजार विशेष भत्ता मिळतो.
-जिल्ह्यातील सुमारे ५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा विशेष भत्ताच मिळालेला नाही.
-सेवेचे स्वरूप लक्षात घेऊन मानधनात वाढ करण्यासाठीही शासनाला साकडे.