शिवसेनेला लागली कुणबी सेनेची हाय, विश्वनाथ पाटील यांचे टीकास्त्र

शिवसेनेला तर या समाजाने भरभरून दिले. परंतू शिवसेना सरकारने देखील या समाजाची दखल घेतली नाही.

चिपळूण : कुणबी समाज शिवसेनेचा मुख्य गाभा असूनही या समाजाचा फायदा उठवला गेला. राज्यात शिवसेनेची आजची झालेली परिस्थिती या गरीब समाजाची लागलेली हाय आहे. शिवसेनेने नव्हे तर इतर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनीही गेल्या ३० वर्षात या समाजाचा राजकीय फायदा उठवला. आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्याने ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तेव्हा समाजातील सर्वात मोठा वर्ग असलेल्या कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी दोन महिने राज्यव्यापी निर्धार परिषद राबवली जाणार असल्याची माहिती कुणबीसेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

स्वतंत्र आरक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निर्धार परिषदेच्या पार्श्वभुमीवर येथे कुणबीसेना व बहुजनविकास आघाडी यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीला बहुजन विकास आघाडीचे नेते सुरेश भायजे, राजाभाऊ कातकर, दादा बैकर, डॉ. विकास पाटील, संदेश गोरिवले, संजय जाभरे आदी उपस्थीत होते.

बैठकीनंतर पाटील म्हणाले की, कुणबी सेनेच्या स्थापनेपासून समाजाच्या विविध मागण्यासाठी लढा सुरू आहे. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ हे त्याचेच फलित आहे. परंतू राज्यातील एकूण कुणबी समाजाचा विचार करता महामंडळास दिलेला ५० कोटींचा निधी अपुरा आहे. याशिवाय या महामंडळाची अत्यंत घाईघाईने रचना केली असून त्यात अनेक त्रुटी आहेत. कोकणात १९८२ पर्यंत कुणबी समाजाचे आमदार, खासदार विजयी व्हायचे. परंतू नंतर राजकीय परिस्थीती बदलत गेली.

कोकणातील शेती अडचणीत आल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका कुणबी समाजाला बसतो आहे. त्याबाबतचे गाऱ्हाणे आतापर्यंतच्या सर्वच मुख्यमंत्र्याकडे कुणबी सेनेने मांडले. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. अगदी कुळाचा प्रश्न देखील खितपत पडला आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील दिलेला शब्द मोडला. त्यानतंरच्या सरकारने देखील या समाजाची दिशाभूल केली. शिवसेनेला तर या समाजाने भरभरून दिले. परंतू शिवसेना सरकारने देखील या समाजाची दखल घेतली नाही. समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांचा वापर केला. मात्र आता कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पाठी समाज जाणार नाही.

मुंबईसह कोकण, खाणदेश, विदर्भ, मराठवाडा या प्रांतात कुणबी समाजबांधव मोठ्या संख्येने आहे. या समाजाची गणना ३७० च्यावर जाती असलेल्या ओबीसी प्रवर्गात केल्याने पुरेसा लाभ मिळत नाही. परिणामी तरूणांना बेरोजगारीचा जबर फटका बसत आहे. याविषयी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. त्यासाठी समाजातील प्रभावी संघटना एकत्रीत आल्या असून कोकणातील बहुजन विकास समिती देखील संघटीत झाली आहे. पुढील दोन राज्यभर निर्धार परिषदा घेतल्या जाणार असून ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून त्याची सुरवात केली जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.