गेल्या दहा वर्षांत वनक्षेत्रात केवळ ०.३८ टक्के वाढ

संदीप बांद्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चिपळूण : वनक्षेत्र टिकले पाहिजे, वनसंपदेचे रक्षण झाले पाहिजे, अशी हाकाटी सर्वच स्तरांवरून घातली जात असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १.१८ टक्के आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत वनक्षेत्र केवळ ०.३८ टक्क्यांनी वाढले आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसचे वितरण केले जात असतानाही पारंपरिक पद्धतीची जंगलतोड आजही केली जाते. शिवाय मुंबई-पुणे सारख्या मोठ्या शहरात स्मशानभूमीसाठी लागणारे जळाऊ लाकूड जिल्ह्यातील मंडणगड व दापोलीमधूनच सर्वाधिक पुरविले जाते. त्यासाठी जंगल माफिया तितकेच सक्रियपणे जंगल संपविण्याचे कार्य करीत आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ५१.३३ टक्के वनक्षेत्र असून, राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक वनक्षेत्र आहे. राज्यात गडचिरोलीचा पहिला तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा जंगलाच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागतो. जिल्ह्यात भौगोलिक क्षेत्र ८१६४३३ हेक्टर, राखीव वन क्षेत्र ६६०९.५४६५ हेक्टर, संरक्षित वन २.७५ हेक्टर, अवर्गिकृत क्षेत्र २८१२.५३१४ हेक्टर तर खासगी संपादित वनक्षेत्र १७८.०७ इतके आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात ५१.३३ टक्के वनक्षेत्र असून, खेड तालुक्यात २५९४ हेक्टर तर संगमेश्वर तालुक्यामध्ये २६७ हेक्टर वनक्षेत्र आहे. सर्वात जास्त वनक्षेत्र हे खेड तालुक्यात तर सर्वात कमी वनक्षेत्र हे संगमेश्वर तालुक्यात आहे.

जिल्ह्यामध्ये खेड २५९४, लांजा १२७५, दापोली ९६२, चिपळूण ६०५, रत्नागिरी ३३४, मंडणगड ३०२, राजापूर ३००, गुहागर २९६ आणि संगमेश्वर २६७ हेक्टर क्षेत्र हे जंगलांनी वेढलेले आहे. संगमेश्वरमधील वनक्षेत्राच्या संवर्धनासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात येत असून दरवर्षी येथे नवीन झाडे लावली जात आहेत. परंतु जंगल वृद्धीसाठी आजही अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील ७०.७० चौरस किलोमीटर इतके वन क्षेत्र होते. मात्र, आता ९६.०२ चौरस किलोमीटर इतके वन क्षेत्र आहे. त्यामुळे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ०.८० टक्के असलेल्या वन क्षेत्रात ०.३८ टक्क्यांनी भर पडून हे प्रमाण आता १.१८ टक्के इतके झाले आहे.

सह्याद्री खोऱ्यात आजही पारंपरिक पद्धतीने वृक्षतोड होताना दिसते. जंगलाच्या आसपास राहणारे रहिवासी गवत, सरपण, जळाऊ लाकडांसाठी जंगलांवर अवलंबून असतात. याशिवाय स्थानिक पातळीवर किंवा मोठ्या शहरातील कंपन्यांमध्ये बॉयलरसाठी इंधन म्हणून लाकूड पुरविले जाते. दहा वर्षांत हे प्रमाण काही अंशी घटले असले, तरी परिस्थिती आजही नियंत्रणात आलेली नाही.

चौकट

खारफुटी जंगलाच्या संवर्धनावर भर

जिल्ह्यात खारफुटी जंगल २४०० हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेले आहे. लांजा तालुक्याला समुद्र किनारा नसला तरी उर्वरित तालुक्यातील खाडीविभागात खारफुटी जंगल सर्रासपणे आढळते. बहुसंख्य मासे अंडी घालण्यासाठी या खारफुटीच्या क्षेत्रात येतात. खारफुटीच्या मुळाशी हे मासे अंडी घालतात. खेकडे, कासव, शिंपले यांचे वास्तव्यही या काळात या क्षेत्रात असते. त्यांना अन्न आणि लपण्याची चांगली जागा तेथे मिळते; मात्र, ही जंगले नष्ट होत असल्याने मत्स्योत्पादनावर मोठा परिणाम होत आहे. मात्र, आता खारफुटी संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आल्याने हे क्षेत्र वाढत आहे.

चौकट

वणव्याचा धोका कायम

कोकणात वणव्यांचे प्रमाण मोठे आहे. दरवर्षी जंगलांना आगी लावल्या जातात. त्यामुळे आंबा, काजू बागांबरोबरच विविध औषधी व दुर्मीळ जातीच्या वनस्पती या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. सरपटणारे प्राणी, लहान कीड, मुंग्या व लहान प्राणी यामध्ये जळून खाक होतात. यामुळे जैविक विविधतेलाही धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी शासनाकडून वणवामुक्त गाव अभियान राबविण्यात येत असून त्यासाठी गाव व विभागनिहाय ग्रामस्थ व पर्यावरण प्रेमींची कमिटी स्थापन केली आहे.

चौकट

महामार्ग उजाड

मुंबई-गोवा महामार्गावर इंदापूर ते झाराप या ३६६.१७ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणात हजारो झाडांची कत्तल केली आहे. चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी आणि लांजा या चार तालुक्यांतील सुमारे ५५,८८९ झाडे तोडली आहेत. त्यामुळे अवघा महामार्ग उजाड झाला आहे. त्यातून पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये यासाठी रस्त्याचे काम करीत असतानाच दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या असून, एक किलोमीटरच्या अंतरात ५८३ झाडे लावणे अपेक्षित आहे. तूर्तास वृक्ष लागवडीचा वेग पूर्णतः मंदावलेल्या स्थितीत आहे.

चौकट

‘उज्ज्वला’ रुसली

इंधन म्हणून लाकडाचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरू केला आहे. त्यासाठी २५ टक्के लाभार्थी व ७५ टक्के वनविभाग अनुदान देत आहे. एवढेच नव्हे तर शेगडी सोबत पहिल्या वर्षी १२ महिने, दुसऱ्या वर्षी ८ महिने, तर तिसऱ्या वर्षी ४ महिने गॅस रिफिल पुरविली जात आहे. परंतु, घरगुती गॅस रिफिल ८३० रुपयांच्या घरात पोहाेचली असल्याने अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेणे थांबविले आहे. चिपळूण तालुक्याचा विचार करता तिवडी, कोळकेवाडी, मालदोली, पोफळी, पिंपळी या भागातील सुमारे २५० जणांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. काहींनी नावापुरते घरगुती गॅस घेतले असून, इंधन म्हणून लाकडाचाच वापर करीत आहेत.