खाडी एकच, दोन जिल्ह्यांना नियम मात्र वेगवेगळे

वाळू उत्खननाबाबत रत्नागिरीच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निवेदन

आॅनलाईन लोकमत

मंडणगड (जि. रत्नागिरी), दि. १५ : म्हाप्रळ सावित्री खाडीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांना वाळू उत्खननासाठी बंदी घातली जात असतानाच रायगड जिल्ह्यातील व्यावसायिकांना मात्र वाळू उत्खननासाठी परवानगी देऊन शासन रत्नागिरी जिल्ह्यावर व पर्यायाने मंडणगड तालुक्यावर अन्याय करत असल्याचे निवेदन म्हाप्रळ येथील शब्बीर मांडलेकर यांनी रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांना पाठविले आहे. यामध्ये मांडलेकर यांनी दोन्ही जिल्ह्यांमधून एकच खाडी जात असून, दोन्ही जिल्ह्यांना नियम मात्र वेगवेगळे का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मेरिटाईम बोर्डाने एकाच खाडीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील भागात वाळूसाठा नसल्याचा अहवाल दिल्याने या भागात वाळू उत्खननाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मात्र, याचवेळी रायगड जिल्ह्याला मात्र वाळू उत्खननासाठी शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला वाळू उत्खननातून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे. तर रायगड जिल्ह्यामध्ये मात्र खुलेआम नियमबाह्य वाळू उत्खनन सुरू आहे.

 

शासनाच्या या परस्परविरोधी धोरणामुळे मंडणगडमधील अनेक वाळू व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. रायगडमध्ये हातपाटीद्वारे उत्खननाला परवानगी असली, तरीही संक्शन पंपाद्वारे राजरोसपणे उत्खनन केले जात आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यामध्ये उत्खननाची परवानगी घेऊन तेथील व्यावसायिक रत्नागिरी जिल्ह्यातही खुलेआम उत्खनन करत असल्याचे मांडलेकर यांनी म्हटले आहे. तसेच मंडणगड तालुक्याचा महसूल मंडणगड तालुक्यालाच मिळावा, अशी मागणीही केली आहे.

शासनाला मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा डेपो मालकाला व अधिकाऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे म्हटले आहे. दररोज सावित्री खाडीमधून उत्खनन होत असलेली ७०० ब्रास वाळू ट्रॅक्टर, टेम्पो, डंपर अशा १५०हून अधिक वाहनांमधून नेण्यात येते व यासाठी प्रतिब्रास ७०० रुपयेप्रमाणे लाखो रुपये डेपो मालक घेत असल्याचा आरोपही केला आहे.