आरक्षण घेऊ ते मराठा म्हणूनच घेऊ, चिपळुणातील क्षत्रिय मराठा समाजाची एकमुखाने मागणी
By संदीप बांद्रे | Published: January 17, 2024 05:55 PM2024-01-17T17:55:37+5:302024-01-17T17:56:12+5:30
चिपळूण : कोकणात मराठा कुणबी समाजात वाद नाहीत. येथील जाती व्यवस्था, रितभात वेगळी आहे. मराठा म्हणून आम्हाला आरक्षण मिळायला ...
चिपळूण : कोकणात मराठा कुणबी समाजात वाद नाहीत. येथील जाती व्यवस्था, रितभात वेगळी आहे. मराठा म्हणून आम्हाला आरक्षण मिळायला हवे. मराठ्यांचे कुणबीकरण केल्यास भविष्यात मराठा जातच नष्ट होईल. यातून कोणत्याही जातीला कमी लेखण्याचा हेतू नाही. त्यामुळे शासनाने कोकणातील मराठ्यांना मराठा म्हणून टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी चिपळूणात झालेल्या क्षत्रिय मराठा समाजाच्या कोकण मेळाव्यात एकमुखाने करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाबाबत समाजात जागृती होण्यासाठी शहरातील भैरी मंदिराजवळील मैदानात बुधवारी कोकण प्रांत मराठा समाजाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यासह सिधुदुर्ग, रायगड, मुंबई, कोल्हापूर, येथील मराठा समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रास्ताविकात सुधीर राजेभोसले यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा इतिहास सांगितला.
मेळाव्याचे समन्वयक राजन घाग म्हणाले, कोकणातील मराठा समाज स्वाभीमानी आहे. आम्ही वेगळी भूमिका घेतरी तरी समाजात फूट पाडण्याचा हेतू नाही. ज्यांना कुणबी म्हणून दाखले हवेत, त्यांनी ते स्विकारावेत, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र शासनाने आम्हाला टिकणारे आरक्षण मराठा म्हणूनच द्यावे. ओसीबीत ३५१ जातींचा समावेश असल्याने त्यातच मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास लोकसंख्येच्या तुलनेने या समाजाला न्याय मिळणार नाही. कुणबी म्हणून आरक्षण मिळाल्यास तिसऱ्या पिढीत मराठा जात नष्ट होईल.
यानंतर मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी तपशिलवार माहिती दिली. ते म्हणाले की, सोशल मिडीयावर मराठा समाज आरक्षणाबात संभ्रम करणारे लेखन करू नये. ओबीसीतील ठरावीक जातीच मराठ्यांना विरोध करीत आहेत. मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढल्याने आरक्षणात असलेली दरी काही प्रमाणात भरून निघाली. हे आंदोलनाचे यश मानावे लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी चार पर्याय आहेत. मराठा कुणबी प्रमाणातपत्र घेतल्यास ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल. खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के राखीव असलेल्या इडब्ल्यूएस मधूनही आरक्षण घेता येईल. या १० टक्केत ८ टक्केचा लाभ मराठा समाजाला मिळतो आहे.
गायकवाड समितीने मराठा आरक्षणाबाबत ३८०० पानांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यातील काही तांत्रिक बाबींवर न्यायालयाने आक्षेप घेतल्याने तेथे आरक्षण मिळाले नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या आधारे समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण मिळवावे लागेल. त्यासाठी आगामी कालावधीत होणाऱ्या सर्व्हेक्षणात समाज बांधवांना जाणीवपुर्वक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. पुर्वी मराठा समाजातील लोकांच्या शेकडो एकर जमिनी असायच्या. आता त्या गुंठेवारीत आल्या आहेत. मराठा समाजाने आपली भूमी जपली पाहिजे, ती विकता कामा नये. मराठा समाजातही मोठ्या प्रमाणात मागासलेपण असून लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळायला हवे. यापुढील कालावधीत समाजातील प्रगल्भ लोकांनी समाज पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे आवाहनही केले.
या मेळाव्यास माजी मंत्री रविंद्र माने, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष रोहन बने, संजय खानविलकर, संकेत साळवी, अविश कदम, अजित साळवी, निखील साळवी, बाळा कदम, रामदास राणे, बळीराम शिंदे, अरविंद चव्हाण, चित्रा चव्हाण, मधूकर दळवी, चंद्रकांत मोरे, नेहा गावकर, शेखर पालांडे, तुषार कागले, दिलीप पाटील, अॅड. अभिजीत सावंत यांच्यासह कोकणातील पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.