पश्चिम महाराष्ट्राइतकेच प्रेम कोकणावरही दाखवावे : आमदार शेखर निकम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 7, 2021 01:39 PM2021-12-07T13:39:24+5:302021-12-07T13:40:44+5:30
विकासकामातून पश्चिम महाराष्ट्रावर जेवढे प्रेम दाखविले, तेवढे कोकणावर दाखवायला हवे, असे सांगत, आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण बचाव समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
चिपळूण : चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी डझनभर मंत्र्यांना भेटलो. त्यांना निवेदन देत चर्चा केली. त्याचा पाठपुरावाही नेमाने सुरू आहे. मात्र, यात पाहिजे तसे यश येत नाही, याची खंत आहे. नेते म्हणतात, कोकण आपल्याला आवडतो, कोकणावर आपले विशेष प्रेम आहे. मात्र, त्यांनी विकासकामातून पश्चिम महाराष्ट्रावर जेवढे प्रेम दाखविले, तेवढे कोकणावर दाखवायला हवे, असे सांगत, आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण बचाव समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आपल्यावर कारवाई झाली तरी चालेल, आमदारकीची चिंता नाही. गाळ काढण्यासाठीच्या लढ्यात आपण नेहमीच लोकांसोबत असू, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार निकम म्हणाले की, महापुराबाबत प्रशासनाने काहीही सांगितले, तरी पूर कसा आला, धरणातून पाणी सोडले की नाही, या सर्व बाबींची माहिती नागरिकांना आहे. महापूर पुन्हा येऊ नये, यासाठी जंगलतोड थांबवायला हवी. धरणातील गाळ काढायला हवा. पोफळीपासून वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याची सुरुवात करावी लागेल. वाशिष्ठी, तसेच शिवनदीत जागोजागी बेटे निर्माण झाली आहेत, ती काढावी लागतील. पावसाळा सुरू होण्यास चार-पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. दोन्ही नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी तीन-चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र, गाळ काढण्यासाठी जोमाने सुरुवात व्हायला हवी. त्यासाठी संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींसह डझनभर मंत्र्यांच्या भेटी गाठी घेतल्या. त्यांच्याकडून सहकार्याचे आश्वासनही मिळाले. मात्र, प्रत्यक्षात कामे सुरू होत नसल्याने लोकांना उपोषणाचा अवलंब करावा लागतोय.
नेते म्हणतात, कोकण आवडतो. कोकणावर प्रेम आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रावर जेवढे प्रेम करता, तेवढे कोकणावर करा, अशी कोपरखळीही आमदार निकम यांनी मारली. उपोषणासाठी कारवाई झाली तरी चालेल, मला आमदारकीची चिंता नाही. चिपळूण आणि परिसर पूरमुक्त होण्यासाठी मी चिपळूणवासीयांच्या पाठी ठामपणे उभा राहणार असल्याचा इशाराही दिला.
गाळ काढण्यासाठी राज्य सरकारसोबत केंद्राकडेही पाठपुरावा सुरू आहे. यासाठी सहा ते सात बैठका झाल्या. या कामाला कोट्यवधीचा खर्च आहे. त्यासाठी रॉयल्टी न घेता, गाळ काढण्यास गाव स्तरावरच मान्यता द्यायला हवी. तसे प्रस्तावही शासनाकडे पाठवले आहेत. मात्र, त्याला मंजुरी मिळत नसल्याची शोकांतिका आहे. गाळ काढण्यासाठी लोक आता पेटून उठले आहेत. यापुढे एकसंघ राहण्याची गरज आहे. जनमताचा हा रेटा असाच सुरू ठेवा, मी तुमच्यासोबत असेन, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.