Maharashtra Election 2019: निवडणुकीच्या चुलीवर शिजतेय ‘नाणार’चे राजकारण!

कोकणातील रहिवाशांना विश्वासात न घेता, त्या संदर्भात परस्पर मुंबईत बसून निर्णय घेण्याची परंपरा थेट ‘नाणार’पर्यंत येऊन ठेपली आहे.

- राजू नायक
रत्नागिरी : कोकणातील रहिवाशांना विश्वासात न घेता, त्या संदर्भात परस्पर मुंबईत बसून निर्णय घेण्याची परंपरा थेट ‘नाणार’पर्यंत येऊन ठेपली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे कोकणातील रोजगार, औद्योगिकीकरण व अर्थकारणावर कसलीही चर्चा कोणी केली नाही, त्याचप्रमाणे नाणार येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला खो घालण्याबाबत सारी सिद्धता शिवसेनेसह इतर राजकीय पक्षांनी केली आहे.

परवा सेना नेते सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्प लादणाऱ्यांना जन्माची अद्दल घडविण्याची भाषा केली असली तरी एकाही नेत्याने कोकणातील लोकांचे त्या संदर्भातील मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला ना, कंपनीला आपले म्हणणे मांडू दिले. कंपनीने एक समिती स्थापन करून रत्नागिरीत जनसुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित केला असता, तो सेनाप्रणीत कार्यकर्त्यांनी उधळून लावला.
यापूर्वी जिंदालच्या प्रकल्पाच्या विरोधात २०० जणांचा मोर्चा काढण्यात आला. दाभोळ वीज प्रकल्पालाही असेच मुंबईकेंद्रित विरोधाला बळी पडावे लागले.

कोकणातील पत्रकार, बुद्धिवंत, उद्योजक आणि बागायतदारांचे हे प्रातिनिधिक मत आहे. ते म्हणतात, गेली ५० वर्षे मुंबईहून चालणारे कोकणचे राजकारण अजून का थांबत नाही? आणि हे चालायचे मुंबईतून येणा-या मनी ऑर्डरवर. अजून कोकणाला त्याच खिरापतींवर किती काळ अवलंबून ठेवणार? कोकणात उद्योग आणा, येथील अर्थव्यवस्था भरभक्कम पायावर उभी करा, येथे रोजगार निर्माण करा. बंदरविषयक तज्ज्ञ दिलीप भाटकर म्हणाले, राजकीय नेतृत्वाने कोकणला आणि येथील माणसांना काय हवे याला प्राधान्य द्यायला हवे आहे. दुर्दैवाने कोकणच्या माणसाची सतत दिशाभूल करण्यात आली.

एक प्रमुख उद्योजक आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर म्हणाला, नाणार रिफायनरी प्रकल्प ‘हरित’ यादीत आहे. तो प्रदूषणविरहित असल्याचे कंपनी म्हणते. शिवाय कंपनी लोकांच्या शंकांचे निरसन करायला तयार आहे. दुर्दैवाने कोकणी समाजाला गृहीत धरून मुंबईहून त्यासंबंधात धोरण ठरविले जाते. या राजकीय पक्षांना, शिवसेनेसारख्या कोकणावर वाढलेल्या पक्षालाही लोकांच्या कल्याणाचे सोयरसुतक नाही. नाणार येथील प्रसिद्ध बागायतदार अविनाश प्रभू महाजन यांच्या मते, नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प ‘भारत-युरो ६’ या श्रेणीतील अद्ययावत व प्रदूषणविरहित प्रकल्प आहे. देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा जामनगर येथील प्रकल्पही ‘युरो ४’ या श्रेणीत मोडतो. तरीही नाणार प्रकल्पाला विरोध होत असेल तर ते शोचनीय आहे. त्यांच्या मते, ज्यांनी जैतापूरला विरोध केला तेच एनजीओ या विरोधामागे आहेत. त्यांनी स्थानिकांना भडकावले व गावात येऊन डाटा जमवू पाहणा-या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावले.

प्रभू महाजन, जे प्रकल्पाचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात, ते दावा करतात की तेथील 90 टक्के लोकांचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. नाणारनिकटचा कुंभवडे हा गाव पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे जाहीर झाले असले तरी ज्या निकषांवर या गावाला हा दर्जा मिळाला तेच ठिसूळ आहेत. शिवाय प्रकल्पात तयार होणारे सल्फर ९९.९९ टक्के प्रक्रिया करूनच नष्ट करण्याची तरतूद त्यात आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या भागात प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी न घेता व स्थानिकांना विश्वासात न घेता मुंबईत एकांगी निर्णय घेणे चुकीचे आहे. या प्रश्नावर राजकीय भूमिका स्पष्ट न करता केवळ लोकांना भडकावणे योग्य नसल्याचे मत इतरही पत्रकारांनी व्यक्त केले. दुर्दैवाने नाणारचा उल्लेख कोणीही आपल्या प्रचाराच्या मुद्द्यांमध्ये केलेला नाही!