चिपळूणच्या नगराध्यक्षांना जनभावनांची कदर नाही

चिपळूण : कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे गतवर्षी झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये शहरातील अनेकांचा रोजगार गेला. तसेच आर्थिक स्रोतही बंद झाले. त्यामुळे या कालावधीतील घरपट्टीची रक्कम माफ करावी याबाबत शिवसेनेने दिलेले पत्र भाजपच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी बेदखल केल्यामुळे त्यांना शहरातील नागरिकांच्या भावनांची कदर नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे माजी उपाध्यक्ष व विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम यांनी व्यक्त केला.

या पत्राच्या कार्यवाहीविषयी बाळा कदम यांनी शुक्रवारी नगर परिषदेत येऊन माहिती घेतली. उपमुख्य अधिकारी बाळकृष्ण पाटील, प्रशासकीय अधिकारी प्रमोद ठसाळे, समिती लिपिक संतोष शिंदे आदी अधिकाऱ्यांकडून शिवसेना व राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष मिलिंद कापडी यांनी दिलेल्या पत्राबाबत संपूर्ण माहिती घेतली. यावेळी कदम यांनी दिलेल्या पत्राची प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही व पूर्तता झाल्याचे कागदपत्र तपासणीमध्ये निष्पन्न झाले. मात्र, दिलेल्या पत्रानुसार संबंधित विषय ठरावासाठी सभागृहासमोर आजपर्यंत का आणला गेला नाही, याचा जाब कदम यांनी प्रशासनाला विचारला. त्यानुसार आमच्याकडून पूर्तता झाली. पुढील कार्यवाही संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.

सभागृहात ठराव झाल्यानंतर हा ठराव जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविल्यावर त्यांच्याकडून पत्रात मागणी केल्याप्रमाणे लॉकडाऊन काळातील शहरातील नागरिकांची घरपट्टी रद्द करण्याबाबत धोरणात्मक सूचना व निर्णय होणार होता. परंतु सभागृहासमोर हा विषय ठरावासाठी न आणल्याबाबत कदम यांनी थेट नगराध्यक्षांवर संताप व्यक्त केला.

२२ जून २०२० रोजी याबाबत शिवसेनेने नगर परिषदला पत्र दिले होते. त्या पत्राची दखल प्रशासनाने तातडीने घेतली. २९ जून रोजी प्रशासनाने या पत्राबाबत आवश्यक ती कार्यवाही व शेरा देऊन पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्याधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले. मुख्याधिकाऱ्यांनी ३० जून रोजी यावर योग्य शेरा देऊन पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र पाठविले. मात्र आजपर्यंत यासंदर्भात घरपट्टी माफ करण्याबाबतच्या ठरावासाठी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही प्रशासनाने केलेली नाही. या संपूर्ण प्रकारासाठी त्यांनी नगराध्यक्ष खेराडे यांना जबाबदार धरले आहे.

......................

शिवसेना नगरसेवक गप्प का ?

जून महिन्यात शिवसेना क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष मिलिंद कापडी यांनी यासंदर्भात नगर परिषदला पत्र दिले. प्रशासनाने त्याची कार्यवाही तातडीने केली. मात्र, आठ महिन्यांनंतरही हा विषय सभागृहासमोर का आणला गेला नाही. त्यातच तीन पक्षांची महाविकास आघाडी झाली आहे. आघाडीनेही हा महत्त्वाचा विषय सभागृहासमोर आणण्यासाठी आपल्या अधिकारात असलेल्या विशेष सभेची मागणी का केली नाही, असा मुद्दा कदम यांनी उपस्थित केला आहे.

..................

मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी नगर परिषदेच्या कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही किंवा तशी तरतूदही केलेली नाही. मुळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना आधी कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास असावा लागतो. त्यासाठी आधी कदम यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात वीज माफी करून दाखवावी.

आशिष खातू, भाजप शहराध्यक्ष, चिपळूण.