एमआयडीसीबाधित लाभांपासून वंचितच

कृषी विभाग : शासनाचे धोरण बासनात

चिपळूण : रामपूर - मार्गताम्हाणे नियोजित एमआयडीसीबाधित शेतकऱ्यांना कृषी अधिकारी कोणत्याही शासकीय धोरणांचा लाभ मिळवून देत नाहीत. शासकीय नियम व धोरणे बासनात गुंडाळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
एमआयडीसीच्या बाबतीत आतापर्यंत झालेल्या निर्णयाची जोपर्यंत ३१/१ ची नोटीस निघत नाही तोपर्यंत कोणतीही विकासात्मक प्रक्रिया शासनाला वा एमआयडीसीला राबवता येत नाही. याची संपूर्ण कल्पना चिपळूण तालुका कृषी अधिकारी यांना असताना अप्रत्यक्षपणे एमआयडीसीला मदत करून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यात येत आहे. फलोत्पादनासंदर्भातील लागवड, बंधारे या योजना शेतकऱ्यांना देण्यास मज्जाव करीत आहेत.
सध्या जागतिक तापमान वाढत आहे. झाडे लावा झाडे जगवा हे धोरण पर्यावरण संतुलनासाठी कोकणात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. भविष्यात पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. रामपूर - मार्गताम्हाणे एमआयडीसी शेकडो हेक्टर जमीन तशीच पडून आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी एमआयडीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. जगदीश पाटेकर, उपाध्यक्ष भगवान कदम, वीरधवल मोरे, सुनील चव्हाण, विनायक लांजेकर, राजाराम मोरे, नंदू थरवळ, महेंद्र भडवलकर, अशोक भडवळकर, मुंढर सरपंच प्रमोद शिर्के, दीपक चव्हाण, बंडू थरवळ व इतर रामपूर मार्गताम्हाणे संघर्ष समितीने केली आहे. (प्रतिनिधी)


असंतोष : शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव
रामपूर येथील एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांना कृषी अधिकारी मुद्दामहून लाभ देत नसल्याने शेतकरी शासकीय धोरणांपासून वंचित राहात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.