चिपळुणातील सावकारांनी घेतलाय सावध पवित्रा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

चिपळूण : सावकारीला कंटाळून येथील अभिजित गुरव या तरुणाने थेट आत्महत्या केली आणि सावकारीचे बिंग फुटले. आता या सावकारांच्या मागे चौकशी व कायदेशीर कारवाईचा ससेमिरा सुरु झाला आहे. मात्र, जोपर्यंत वातावरण शांत होत नाही, तोपर्यंत सावकारीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचा पवित्रा काही व्यावसायिकांनी घेतला आहे.

गेल्या काही वर्षात चिपळूण शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात सावकारी कर्जधंद्याला प्रचंड ऊत आला आहे. प्रत्यक्षात १९ जणांकडे सावकारीचे परवाने असले, तरी ५०हून अधिकजण हा धंदा बिनदिक्कतपणे करत आहेत. या माध्यमातून अडचणीत असलेल्यांना गरजेपोटी तत्काळ पैसे द्यायचे. त्यावेळी त्यांच्याकडून गाडीचे, प्रॉपर्टीचे कागदपत्र घ्यायचे तसेच कोरे बॉण्डपेपर आणि धनादेशदेखील घेऊन नंतर मात्र त्याच कागदपत्रांद्वारे कर्जदारांची अक्षरशः लूट करायची, असा बेफाम धंदा येथे सुरू होता. सावकार कशा पद्धतीने पिळवणूक करत होते, याची अनेक उदाहरणे आता पुढे येत आहेत.

या संपूर्ण व्यवहाराची सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून चौकशी सुरू आहे. मात्र, ही चौकशी केवळ परवानाधारक व्यावसायिकांची केली जात असली, तरी विनापरवाना सावकारी करणारे मोकाट आहेत. अशा विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यांविरोधात एखादी तक्रार झाल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने त्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. काहींनी तर कर्जदारांकडून जप्त केलेली वाहने, कोरे धनादेश व बॉण्ड परत केले आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

------------------------------

सावकारीचे थेट झारखंडपर्यंत कनेक्शन

चिपळूण शहरातील गोवळकोट परिसरात एका बंटी-बबलीने सावकारीचे कारनामे केले असल्याचे कर्जदार स्वतः सांगत आहेत. तसेच येथील सावकारीचे कनेक्शन हे थेट झारखंडपर्यंत असल्याची चर्चादेखील ऐकण्यास मिळत आहे. झारखंडमधून पैसे आणून येथे कर्जवाटप करायचे आणि कर्जदारांकडून घेतलेली तारण कागदपत्रे थेट झारखंड येथे पाठवून देऊन नंतर कर्जदारांची पिळवणूक करायची, असा प्रकार गेली कित्येक वर्षे सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे.

---------------------------------

दोषींवर कारवाई कधी होणार?

चिपळुणातील १९ परवानाधारक सावकारांना नोटीस पाठवून अहवाल मागविण्यात आला आहे. तसेच काहीजण प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळले आहेत. मात्र, अनेक दिवस होऊनही संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही. जिल्हा निबंधकांमार्फत ही कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न झाल्याने याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरु आहे.