कामगार संघटनांचे आंदोलन १८पासून

कोळशाचा तुटवडा : भारनियमनाचा धोका अटळ

रत्नागिरी : कोळशाचा तुटवडा भासत असतानाच कोल इंडिया कंपनीच्या कामगार संघटनांनी १८ सप्टेंबरपासून नियमानुसार काम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्याचा वीजनिर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारनियमनाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
देशातील वीजनिर्मिती कोळसा व पाण्यावर सुरु आहे. वीजनिर्मिती करणारे एकूण १०० प्रकल्प आहेत. ८० वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. ५६ प्रकल्पांमध्ये केवळ सात दिवस पुरेल इतकाच साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती व्यवस्थापन प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे.
देशातील वीज प्रकल्पांना कोल इंडिया कंपनीतून वीजपुरवठा केला जातो. या कंपनीच्या कोळशाच्या खाणी मोकळ्या जागेमध्ये असल्याने सतत पडणाऱ्या पावसाचे पाणी खाणीमध्ये जमा झाले आहे. परिणामी कोळसा पुरवठा करणे कंपनीस अशक्य झाले आहे.छत्तीसगड, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, झारखंड, ओरिसा या वीज प्रकल्पांची अवस्था कोळशाअभावी विदारक बनली आहे. ३४ प्रकल्पांमध्ये २१ दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. उर्वरित ५६ प्रकल्पांमध्ये सात दिवसांचा साठा शिल्लक राहिला आहे. विदेशातून कोळसा खरेदी आर्थिक भुर्दंडास कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामुळे देशासमोर वीजनिर्मितीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यातच अपुरा कोळसासाठा यामुळे कोल इंडिया कंपनीच्या कामगारांनी १८ सप्टेंबरपासून नियमानुसार काम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात वीजनिर्मिती करणारे १४ प्रकल्प आहेत. त्यातील सात प्रकल्प महानिर्मितीचे आहेत. या प्रकल्पांमध्ये वीस दिवसांचा कोळसा साठा आवश्यक असताना अत्यल्प कोळसा साठा असल्याने वीजनिर्मितीचे संच वारंवार बंद पडत आहेत. त्यामुळे राज्याची विजेची मागणी पूर्ण करताना महावितरणला फार मोठी कसरत करावी लागत आहेकामगार संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे कोळसा काढण्याच्या कामावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे भीषणता जाणवणार असून, देशापुढे विजेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे भारनियमनाचे संकट अटळ आहे. (प्रतिनिधी)