अतिवृष्टीमुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी पुनर्वसन गृहप्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली

चिपळूण : अतिवृष्टीमुळे जमिनीला भेगा, डोंगर खचणे, दरड कोसळणे असा धोका निर्माण होऊन स्थलांतर आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खासदार विनायक राऊत यांच्या उपस्थितीत चिपळूण येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. एकाच ठिकाणी गृहप्रकल्प उभे करून पुनर्वसन करता येईल का, याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.

तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या पुनर्वसन प्रश्नांची दखल घेत खासदार विनायक राऊत यांनी चिपळूण विश्रामगृहात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम यांच्यासह प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी, तसेच सर्व संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते. अतिवृष्टीमुळे धोका निर्माण होऊन विस्थापित झालेल्या सर्व कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा करून आढावा घेण्यात आला. भूगर्भतज्ज्ञांच्या पथकाकडून येथील जमिनीची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी त्याठिकाणी वास्तव्य करणे योग्य नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा राहिला. तसेच तालुक्यातील अन्य गावातदेखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून, तेथील कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

यावर आमदार भास्कर जाधव यांनी मुंबईतील बैठकीचा दाखला दिला. त्या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत चर्चा करताना प्रत्येकाला वेगवेगळ्या ठिकाणी घरे बांधून देणे शक्य होणार नाही. तसेच त्यासाठी मोठा कालावधीही लागणार आहे. त्यापेक्षा एकाच ठिकाणी गृहप्रकल्प उभे करून त्यामध्ये सर्वांचे पुनर्वसन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे अशा पद्धतीने तालुक्यात जागा उपलब्ध आहे का?, असे गृहप्रकल्प आपण उभे करू शकतो का? याबाबत आढावा घेण्याच्या सूचना यावेळी प्राधिकरणाला जाधव यांनी दिल्या. त्यानुसार संपूर्ण अहवाल तयार केल्यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत बैठक घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी आता चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

--------------------------

तिवरे प्रकल्पग्रस्तांचे दिवाळीपूर्वी पुनर्वसन

तिवरे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतही यावेळी प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. आतापर्यंत २४ कुटुंबांना घरे देण्यात आली असून, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे दिवाळीपूर्वी पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टिकाेनातून प्रयत्न करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच ज्यांना गावातच पुनर्वसन हवे आहे, त्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.