मुंबई - गोवा महामार्गाची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था, चौपदरीकरण दर्जेदार होण्यासाठी याचिका

मुंबई - गोवा महामार्गाची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाली आहे. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. या महामार्गाचे चौपदरीकरण व रूंदीकरणाचे काम चांगल्या दर्जाचे आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देमुंबई - गोवा महामार्गाची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था, चौपदरीकरण दर्जेदार होण्यासाठी याचिका खड्डे भरल्याबाबतचा अहवाल १० सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

चिपळूण : मुंबई - गोवा महामार्गाची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाली आहे. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. या महामार्गाचे चौपदरीकरण व रूंदीकरणाचे काम चांगल्या दर्जाचे आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे.

जनहीत याचिकेची माहिती देण्यासाठी ग्लोबल टुरिझमतर्फे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अ‍ॅड. पेचकर म्हणाले की, पळस्पे ते इंदापूर ८४ किलोमीटर व इंदापूर ते झाराप ३८७ किलोमीटरचा महामार्ग असून, या महामार्गाचे चौपदरीकरण व रूंदीकरणाचे काम सुरू आहे. महामार्गावर सध्या खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरलेले आहे.

त्यामुळे हे काम उच्च दर्जाचे व किमान वेळेत होण्यासाठी आपण जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने दखल घेतली असून, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती आर. छगला यांच्या खंडपीठापुढे दि. २०, २३, ३१ जुलै आणि ७ आॅगस्ट सलग तीन आठवडे सुनावणी झाली.

या सुनावणीच्या वेळी मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची झालेली दुरवस्था उच्च न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेत राज्य घटनेची कलम २१नुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

२३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम ज्यांच्या अखत्यारित येते, त्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि इंदापूर ते पत्रादेवी या ३८७ किमी लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम ज्यांच्या अखत्यारित येत, त्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांची माहिती व सद्यस्थिती एका संक्षिप्त अहवालाद्वारे न्यायालयाला संबंधित यंत्रणांनी दिली व याचिकेला विरोध केला.

यावेळी युक्तिवाद करताना मुंबई - गोवा महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधित शासकीय यंत्रणांना फक्त वरवरची माहिती देऊ नका, तर पुढील आठवड्यात म्हणजेच ३१ जुलै रोजी याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

तसेच दरवर्षी खड्डे पुन्हा कसे पडतात. खड्डे एकदा भरल्यानंतर ते पुन्हा पडणार नाहीत, याची कंत्राटदारांकडून हमी घ्यावी. रस्त्याचे काम करताना जे साहित्य वापरण्यात येते, त्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न विचारून महामार्गाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम किती वेळात पूर्ण करणार?

याचे केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र ७ आॅगस्टपूर्वी सादर करा, तसेच गणपती सणात मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी कोकणात येतात. त्यामुळे ५ सप्टेंबरपूर्वी या महामार्गावरील सर्व खड्डे भरून तसा पूर्तता अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह १० सप्टेंबरपर्यंत शासनाने सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

यावेळी न्यायालयाला माहिती देताना शासनातर्फे सांगण्यात आले की, डिसेंबर २०१९पर्यंत इंदापूर ते झाराप महामार्गाचे काँक्रिटिकरणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती अ‍ॅड. पेचकर यांनी दिली. दर तीन महिन्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्य शासनाकडून कामाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाला अहवाल सादर करावेत, अशी मागणी आपण केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचिकेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन

जनहीत याचिकेसंदर्भात कोकणातील जनतेने आपल्या सूचना आपल्याला कराव्यात, त्या सूचनांचे स्वागतच होईल आणि या याचिकेला पाठिंबा द्यावा, जेणेकरून महामार्गाचे काम दर्जेदार होण्यास मदत होईल, असे ओवेस पेचकर यांनी म्हटले आहे.