सामान्यांचा अ(न)र्थसंकल्प

फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात अगदी देशापासून नगर परिषदेपर्यंत सर्वच ठिकाणी अर्थसंकल्प मांडले जातात. हे सर्व अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेले असतात.

त सं पाहिलं तर फेब्रुवारी आणि मार्च हे महिने जिकडे-तिकडे अर्थसंकल्प मांडण्याचे. सरकारी संस्था असो किंवा खासगी संस्था, सर्वांचेच आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपते आणि त्यामुळे या महिन्यात असलेले पैसे खर्च करण्याची, थकलेल्या बिलांचे पैसे मागवण्यासाठी जोरदार धावपळ सुरू असते. संस्था, मग ती खासगी असो किंवा सरकारी, पण त्यामध्ये जे काम करतात त्यांच्या अर्थसंकल्पाचं काय? हे सरकारी अर्थसंकल्प ज्यांच्या विकासासाठी मांडले जातात, त्यांचं काय? त्या सामान्यांच्या अर्थसंकल्पात काही अर्थ उरलाय का? त्यांना अल्प जमा आणि बहुखर्चाचा ताळमेळ घालता येतोय का? सकाळी उठल्यापासून लागणाऱ्या प्रत्येक गरजेच्या गोष्टीसाठी महागाईशी सामना करावा लागतो, त्याचा अंदाज कधी पत्रकात बसवता येत असेल का सर्वसामान्य माणसाला? महिन्याचे अंदाजपत्रकच त्याचे अंदाज चुकवून टाकते. त्यामुळे वर्षाचा अर्थसंकल्प त्याच्यासाठी अनर्थसंकल्पच ठरू लागला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात भस्मासुरासारखी वाढत चाललेली ही महागाई सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या जगण्यापलिकडचा विचारच करू देत नाही. त्यातल्या त्यात सरकारी (केंद्र असो किंवा राज्य) कर्मचारी सुखावलेले आहेत. त्यांना वेतनाच्या मर्यादाही वाढवून मिळत आहेत आणि जशी महागाई वाढते आहेत, तसा महागाई भत्ताही वाढतो आहे. हाल होता आहेत ते खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांचे. भत्ता किंवा वेतनवाढ राहूदेच, पण आहे ती नोकरीही पुढच्या महिन्यात असेल की नाही, याची सर्वसामान्य माणसाला शाश्वती नाही. एकीकडे पुढच्या दहा पिढ्यांची तरतूद करणारे राजकारणी आणि दुसरीकडे पुढच्या दहा दिवसांच्या जेवणाची शाश्वती नसलेला सामान्य माणूस. म्हणूनच अशी अंदाजपत्रके येतील आणि जातील, सामान्य माणूस मात्र तिथेच असेल. उद्याची चिंता करत..
फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात अगदी देशापासून नगर परिषदेपर्यंत सर्वच ठिकाणी अर्थसंकल्प मांडले जातात. हे सर्व अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेले असतात. (असं राजकीय लोकांना आणि त्यांच्या अवतीभोवती घोटाळणाऱ्या नोकरशाहीला वाटतं.) आम आदमी हा अगदीच आम होऊ लागला आहे, याचा कुठलाही विचार न करता हे सगळेच अर्थसंकल्प सादर केले जातात.
गेल्या आठ-दहा वर्षात सर्वच क्षेत्रातील महागाईने टोक गाठले आहे. अगदी भाजीपाल्यापासून घरबांधणीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्र महागाईनेच ग्रासले आहे. त्यात पिचला जात आहे तो सर्वसामान्य माणूस. ज्याच्या विकासासाठी हे कोट्यवधींचे, अब्जावधींचे आकडे मांडून भूलभुलैय्या निर्माण केला जातो, त्या सामान्य माणसाची रोजचे प्रश्न सोडवण्याची समस्याच सुटत नाहीये. सामान्य माणसाला चैनीच्या गोष्टींचे समाधान फक्त बोलण्यातूनच मान्य करावे लागत आहे.
सरकारी क्षेत्रात (तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी कितीही नाराजी व्यक्त केली तरी) वेतनाचे प्रमाण आता खूपच चांगले झाले आहे. सरकारी नोकरीत भरती होतानाच आता चांगले वेतन मिळते. तेथे नोकरीची किमान सुरक्षितता आहे. मात्र अर्थिक मंदीमुळे खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांना ती सुरक्षितता नाही. मंदीमुळे काम नाही आणि काम नाही म्हणून कर्मचारी नकोत, असे म्हणण्याची स्पर्धाच खासगी क्षेत्रात लागली आहे. पूर्वी अनुभव असलेल्या व्यक्तींना खासगी क्षेत्रात मोठी मागणी होती. मात्र, आता अनुभवींना वेतन अधिक द्यावे लागते, त्यामुळे अशा अनुभवी माणसांना कमी करून त्याऐवजी कमी मोबदल्यात काम करू शकणारी तरूण मंडळी घेण्याचा ‘ट्रेंड’ अनेक कंपन्यांनी आत्मसात केला आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात वेतनवाढीची अपेक्षा करण्यापेक्षा आहे ती नोकरी टिकू दे, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या आता अधिक आहे.
सर्वसामान्य शाकाहारी माणसाच्या साध्या गरजांचा विचार केला, तरी लक्षात येते की त्याला साधारण सात ते आठ हजार रूपयांत शहरात राहणे अवघड होते. चार माणसांच्या कुटुंबाला दर आठवड्याच्या भाजीसाठी आता ३00 रूपये पुरत नाहीत. कुठलीही भाजी ८0 रूपये किलोच्या खाली मिळतच नाही. दोन-चार रूपयांना मिळणाऱ्या गावठी भाजीच्या जुड्याही आता दहा रूपयांपेक्षा कमी दराने मिळत नाहीत. म्हणजेच फक्त भाजीसाठी महिन्याला किमान १000 ते १२00 रूपये मोजावेच लागतात. रोजचे किमान १ लीटर दूध गृहीत धरले तरी त्यासाठी १५00 रूपये लागतात. किमान दोन हजार रूपयांचा किराणामाल आणावा लागतो. घरभाडे असेल किंवा कर्जाचा हप्ता असेल तो ३000 रूपयांपेक्षा कमी नसतो. लाईटबिल आता ४00 ते ५00 रूपयांपेक्षा कमी येत नाही. केवळ कपडे धुण्यासाठी कामवाली येत असेल तरी ती ४00 रूपये घेते. सिलिंडरसाठी ४५0 रूपये मोजावे लागतात. मुलांच्या शाळेची फी, त्याच्या जाण्यायेण्याचा गाडीचा खर्च या सगळ्यांत आठ हजाराची मर्यादा कधी ओलांडली जाते, त्यांचे त्यांनाही कळत नसेल. मग त्यात कशात ना कशात काटकसर करावी लागते. काही ना काही जोडधंदा करावा लागतो. या साऱ्यात त्या कुटुंबाला किमान मनोरंजनासाठी काही तरतूद करता येईल? एखादा सिनेमा चौघांनी बघायचा झाला तर त्यासाठी २00 रूपये मोडावे लागतील. नाटकाचा तर त्यांनी विचारच करायला नको. हॉटेलिंग म्हणजे फक्त वडापावच. अशा जगण्याला दिवस ठकलणे असेच म्हणायला हवे. महागाई वाढते आहे, त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढत नाहीये. म्हणूनच सर्वसामान्यांसाठी हे अनर्थसंकल्पच आहेत.
त्याउलट अनेक राजकीय लोक आपल्या पुढच्या दहा पिढ्यांचे उत्पन्न जमा करून ठेवत आहेत. पैसा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. ते वापरत असलेल्या गाड्या, त्यांचे हॉटेलिंग, परदेश दौरे, कपड्यांची महागडी खरेदी हे सारे कष्टाच्या, मेहनतीच्या पैशातून होत आहे का? सर्वच राजकारणी असे नसले तरी अशांचे प्रमाण वाढत चालले आहे, हे नक्की. अर्थसंकल्प मांडला जातो, सर्वसामान्य माणसाच्या विकासासाठी. पण सामान्य माणसाचा विकास झालाय का? होतोय का? आणि होणार आहे का? सामान्य माणसाचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कुठले सरकार विचार करणार आहे का? शेतकऱ्याला योग्य मोबदला आणि सर्वसामान्याला शेतमाल योग्य दरात मिळणे, यावर अर्थसंकल्पातून ठोस तरतुदी हव्यात. पण अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी सवलती दिल्या जातात. ज्या घेण्यासाठी सामान्य माणसाला आपल्या नियमित गरजांपैकी कशाचा तरी त्याग करावा लागतो. त्याच्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी स्वस्त होत नाहीत, तोपर्यंत असे अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला काहीच फरक पडणार नाही.

कोकण किनारा:: मनोज मुळ््ये