Ratnagiri: नवीन मांडवे लघु पाटबंधारे प्रकल्प ४० वर्षे रखडला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 2, 2023 07:09 PM2023-12-02T19:09:52+5:302023-12-02T19:10:10+5:30
हर्षल शिरोडकर खेड : तालुक्यातील किंजळेतर्फ नातू, पुरे, तळे, कुडोशी व सुकिवली या पाच गावातील जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी प्रस्तावित ...
हर्षल शिरोडकर
खेड : तालुक्यातील किंजळेतर्फ नातू, पुरे, तळे, कुडोशी व सुकिवली या पाच गावातील जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी प्रस्तावित असलेला नवीन मांडवे लघु पाटबंधारे प्रकल्प तब्बल ४० वर्षे रखडला आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. धरणाच्या रखडलेल्या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास या परिसरातील पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.
सन १९८३ साली या धरणाला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मूळ धरण हे ४४५ मीटर व उंची ४९.४५ मीटर आहे. तर ओगी पद्धतीचा ९४ मीटरचा सांडवा प्रस्तावित आहे. २०.४३३ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण क्षमता असलेल्या या धरणाच्या निर्मितीमुळे पाच गावातील १८७७ हेक्टर जमीन पीक क्षेत्राखाली येणार आहे. धरणाला असणारा उजवा कालवा २१ कि. मी.चा असून, १ ते १० कि. मी.चा खुला कालवा आहे. त्यातील बहुतांशी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर ११ ते २१ मधील कामे पीडीएन प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहेत.
या धरणासाठी एकूण ११३.४० हेक्टर क्षेत्राची भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यासाठी २९५.३४ लाख मोबदल्याचे वाटपही पूर्ण करण्यात आले आहे. या धरण क्षेत्रामुळे बाधित झालेल्या ८४ कुटुंबांना मौजे तळे आणि मांडवे येथे प्लॉटचे वाटप करण्यात आले आहे. पुनर्वसन ठिकाणी प्रकल्प बाधितांना देण्यात येणाऱ्या १८ नागरी सुविधांपैकी बऱ्याच सुविधा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धरण पूर्णत्वाच्या मार्गातील अनेक अडथळे आता दूर झाले आहेत.
धरणाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यावर भर
सध्या धरणातील घळभरणीचे काम पूर्ण करण्याचे मुख्य धोरण असून, सांडवा बार तसेच गाईड वॉल कालव्याचे (पीडीएन) काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. घळभरणीचे मुख्य काम पूर्ण झाल्यास धरणामध्ये पाणी साठवण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
वीज प्रकल्प प्रस्तावित
या धरणावर २ मेगावॅटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्या पद्धतीने धरणाची निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे होणारी वीजनिर्मिती ही नजीकच्या गावांना मिळाल्यास गावातील भारनियमनाचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. यासाठी करार केला जाणाऱ्या कंपनी आणि महावितरण विभाग यांनी तसा प्रस्ताव संबंधित गावच्या ग्रामपंचायतीकडे देण्याची गरज आहे.