चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याखेरीज नव्या प्रकल्पांना मंजुरी नाही

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाचे ११ वर्षे रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण केल्याखेरीज अन्य कोणत्याही कामाला परवानी मिळणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

चिपळूण येथील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याआधीही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सरकारला टोलवसुली न करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली. २०१० साली मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण मंजूर झाले. मात्र, अजूनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. या मूलभूत हक्कावर राज्य सरकारच गदा आणत आहे. आता राज्य सरकार मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा ७०० कोटी रुपयांचा नवा प्रकल्प करीत आहे. ही बाब याचिकाकर्ते पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना केली. सध्या खड्ड्यांमुळे महामार्गाची चाळण झाली आहे. त्याचीही दखल न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली आहे. हे खड्डे बुजविण्याबाबतचा अहवाल सरकारने तीन आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाचा अहवालही डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

.................................

महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याची हमी राज्य सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली होती. मात्र, खड्डे अजूनही तसेच असल्याचे ॲड. पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेषत: चिपळूण तालुक्यातील परशुराम घाटातील खड्ड्यांबाबत यावेळी ऊहापोह करण्यात आला. मात्र, हे काम करताना जुलै महिन्यात अतिवृष्टी, दरड कोसळणे यासारखे नैसर्गिक अडथळे येत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

................

सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. तीन कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. त्यातील एमईपी सांजोस या कंपनीकडे देण्यात आलेला ४० किलोमीटरचा पट्टा अजूनही पूर्ण झालेला नाही. आता त्यांना देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले असून, नव्याने ई-निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमाेर सांगितले.

................

खड्ड्यांबाबत अधिक नाराजी

गेली अनेक वर्षे आपण खड्ड्यांबाबत फक्त चर्चाच करीत दरवर्षी खड्डे पडत असूनही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी निर्णय घेतला जात नाही. खड्ड्यांबाबत नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीमधील काही अधिकाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण उपाय सुचविले आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही समस्या का सोडविली जात नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांशी निगडित असल्याने त्याकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. तीन आठवड्यांत उपाययोजनांबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.