घरांवर लागणार आता नंबर प्लेट
By admin | Published: August 31, 2014 12:30 AM2014-08-31T00:30:37+5:302014-08-31T00:34:59+5:30
चिपळूण पालिका : प्रस्ताव पाठवण्याबाबत विशेष सभेची घेणार मंजुरी
चिपळूण : नगर परिषद हद्दीमध्ये अंदाजे २२ हजार मालमत्ताधारक असून त्यांच्या घराच्या दारावर मालमत्ता क्रमांक नमूद असलेली नंबर प्लेट बसविण्यात येणार आहे. यासाठी ९ लाख रुपये खर्च येणार असून या खर्चास व प्रस्ताव पाठविण्याबाबत मंजूरी घेतली जाणार आहे. यावर दि. १ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या विशेष सभेत शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
घराच्या दारावर नंबर प्लेट बसवण्याची पालिकेची ही योजना लवकरच मूर्त स्वरूपात येणार आहे. याबाबत १ सप्टेंबरच्या सभेत चर्चा होऊन मंजुरी देण्यात येणार आहे. चिपळूण पालिकेने पहिल्यांदाच हा उपक्रम राबवला आहे.
१३व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून जिल्हा नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. चिपळूण नगर परिषदेतील कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणासाठी सानुग्रह अनुदान यावर्षीही दिले जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड योग्य आहे, त्यांनाच या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार असून ज्या कर्मचाऱ्यांचे कामावर दुर्लक्ष आहे. विभाग स्तरावर चौकशी आहे. सतत गैरहजर असणारे कर्मचारी यांचा या अनुदानासाठी विचार करण्यात येवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नगर परिषद बांधकाम विभागाकडे सेवा तत्वावर सिव्हील इंजिनिअर पुरविण्याच्या कामाचा ठेका दि. १६ जुलै रोजी संपला आहे. सेवा तत्वावर ३ सिव्हील घेण्यासाठी ५ लाख ७२ हजार खर्चास प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी घेतली जाणार आहे.
चिपळूण नगर परिषद प्रशासनातर्फे बांधण्यात आलेल्या महर्षी अण्णासाहेब कर्वे भाजी मंडईचे गेल्या दोन महिन्यापूर्वीच उद्घाटन झाले आहे. आरक्षण क्र. ४० भाजी मंडईमधील गाळ्यांमध्ये लिलावाची अट रद्द करुन लॉट पद्धतीने गाळे दिले जाणार आहेत.
याबाबत सहाय्यक कार्यालय पर्यवेक्षक यांच्या रिपोर्टवर चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. सत्ताधारी व विरोधक या संदर्भात कोणती भूमिका घेणार याकडे चिपळुणातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (वार्ताहर)
चिपळुणातील २२ हजार घर मालकांचा समावेश
१३ वा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून जिल्हा नावीन्यपूर्ण निधीअंतर्गत ९ लाख रुपये नगर परिषद फंडातून भरण्याबाबत विशेष सभेत होणार चर्चा
नगर परिषदेतील कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत मिळणार सानुग्रह अनुदान
भाजी मंडईमधील गाळ्यांमध्ये लिलावाची अट रद्द करुन लॉट पद्धतीने गाळे देण्याबाबत सहाय्यक कार्यालय पर्यवेक्षक यांच्या रिपोर्टवर चर्चा होणार