ओबीसीचे आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिले पाहिजे

लांजा : कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीचे आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिले पाहिजे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी आणि पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीय यांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरावीत, अशा विविध मागण्यांसाठी ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या माध्यमातून ओबीसी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर लांजा तहसीलदार समाधान गायकवाड यांना ओबीसी जनमोर्चातर्फे निवेदन सादर करण्यात आले.

गेली अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आले आहे. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थनिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावर होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी लांजा ओबीसी जनमोर्चा समितीतर्फे आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ओबीसी पदाधिकारी यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आक्रोश आंदोलनात संभाजी काजरेकर, चंद्रकांत परवडी, अनिल कसबले, पंचायत समिती सदस्य मुनाफ दसुरकर, शांताराम गाडे, नंदकुमार आंबेकर, योगेश खावडकर, आत्माराम करंबेळे, विलास दरडे, यशवंत वाकडे, मनोहर भिडे, दिलीप चौगुले, आत्माराम धुमक, सचिन नरसळे, वसंत घडशी, हेमंत शेट्ये, प्रकाश लांजेकर, गजानन गुरव, विजय मुळे, संतोष कुंभार, सुजित भुर्के, अनंत चव्हाण, सुभाष राठोड आणि मोहम्मद नाईक उपस्थित होते.