पाजपंढरी ग्रामपंचायतीला प्रशासकीय ‘टाळे’

इथे २0 वर्षे लोकशाहीच नाही...: पुढील पाच वर्षांसाठीही प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता

शिवाजी गोरे - दापोली -ग्रामस्थांना हवेय लोकशाही पद्धत. मात्र, शासनाला पाजपंढरी येथील ग्रामस्थांना महादेव कोळी जात मान्य नाही, तरीही शासन ग्रामपंचायतीचे आरक्षण अनुसूचित जमातीचे टाकत असल्याने २० वर्षे पाजपंढरी ग्रामस्थ लोकशाहीपासून वंचित आहेत. एकीकडे शासनाकडून अनुसूचित जमातीचे २० वर्षे आरक्षण टाकण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे महादेव कोळी ही जात कोकणात अस्तित्त्वातच नाही, असे मानून दुटप्पी भूमिका घेत असल्याने आता आमची जात ठरवा व त्या पद्धतीचे आरक्षण ग्रामपंचायतीत टाकून लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घ्या, अशी मागणी ग्रामस्थ करु लागले आहेत.
पाजपंढरी गावात पूर्वीपासून महादेव कोळी जातीचे लोक राहात आहेत. त्याच जातीच्या आधारावर त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे आरक्षण अनुसूचित जमाती असेच पडत होते. अनुसूचित ग्रामपंचायत म्हणून शासनाचा निधीही त्यांना मिळत होता. येथील काही ग्रामस्थांकडे महादेव कोळी जातीचे दाखलेसुद्धा आहेत. परंतु २० वर्षांपूर्वी जात पडताळणीत ही जात कोकणात नसल्याचे सांगून त्यांना महादेव कोळी जातीचे दाखले देणे बंद झाले. पाजपंढरी हे गाव ९९ टक्के कोळी बांधवांचे गाव आहे. त्यामुळे १३ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी ११ सदस्य अनुसूचित जमातीचे आहेत, तर केवळ दोन सदस्य खुल्या जातीचे आहेत. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर अर्ज दाखल केले असता जात पडताळणी दाखल्याअभावी भरलेले अर्ज अवैध ठरतात. एकही अर्ज पात्र न झाल्याने शासन दरवर्षी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत आहे, तर दुसरीकडे अर्ज अवैध ठरवून या गावावर प्रशासक लादत आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, ही केवळ ग्रामस्थांची दिशाभूल करणारी ठरते.
२० वर्षांहून अधिक काळ या गावात लोकशाही पद्धत नाही. एकीकडे शासन ग्रामपंचायतीला सक्षम करण्यासाठी पंचायत राज योजनेंतर्गत प्रेरित करत आहे. पंचायत राज योजनेंतर्गत ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास हे धोरण ठरवून शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार अनेक योजना थेट ग्रामपंचायत पातळीवर राबवण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायतींना बळकटी देण्याचे काम केले जात आहे, तर दुसरीकडे हे शासन २० वर्षे या गावाला निवडणुकीपासून वंचित ठेवून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत आहेत.
ग्रामपंचायत पातळीवर शासन विविध विकासकामांच्या योजना राबवताना दिसत आहे. मात्र, पाजपंढरीत लोकशाही नसल्याने आपल्या समस्या कुणाकडे मांडायच्या, असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे. गावातील सरपंच झाल्यास आपण त्यांच्याकडे हक्काने गावचे गाऱ्हाणे मांडू शकतो, परंतु प्रशासक असल्याने सरकारी माणसाकडे आपण काय गाऱ्हाणे मांडणार? गावातील प्रत्येक प्रभागात कचरा, सांडपाणी, रस्ते, गटारे अशा विविध समस्या आहेत. ग्रामस्थांनी याठिकाणी आपला प्रतिनिधी निवडून पाठवल्यास त्याच्याकडे हक्काने समस्या मांडू शकू, अशी ग्रामस्थांची भावना आहे.
पाजपंढरी गावाचा निर्णय शासनाला सोडवायला किती वर्षे लागणार, २० वर्षे प्रशासक आहे. पाजपंढरी गावातील लोकांची जात महादेव कोळीच आहे. या जातीचे पुरावेसुद्धा आम्ही सरकारला सादर केले होते. तत्कालीन आदिवासीमंत्री स्वरुपसिंह नाईक, मधुकर पिचड यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडेसुद्धा आम्ही गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणाबाबत अर्ज केला आहे. आमची जात तुम्हाला मान्य नसेल तर जात ठरवा व मगच आरक्षण टाका, त्यातही काही अडचण शासनाला वाटल्यास ग्रामपंचायत आरक्षण खुले करा, असे लेखी देवूनसुद्धा शासन दखल घेत नाही, अशी ग्रामस्थांची खंत आहे.

...अन्यथा भावनांचा उद्रेक होईल
यावर्षी २३ नोव्हेंबर रोजी पाजपंढरी ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत आहे. यंदाही गावाला सरपंच मिळेल, असे वाटत नाही. परंतु आरक्षण अनुसूचित जमातीचेच असल्याने यावेळीसुद्धा निवडणूक होणार नाही. हा निवडणूक कार्यक्रम म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे. शासन कधी गावाच्या निवडणुका घेईल, हे सध्यातरी संदिग्ध आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या भावनांचा उद्रेक होईल. शासनाने प्रशासकीय राजवट बंद करुन लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात.
- नारायण रघुवीर, मच्छिमार नेते, पाजपंढरी


वीस वर्षांनंतरही चूक मान्य नाही.
शासनच या गावात महादेव कोळी अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात म्हणून अनुसुचित जमातीचे आरक्षण टाकत आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीत करायला शासनाचा विरोध आहे. शासनाला या गावातील कोळी बांधवांची जात महादेव कोळी मान्य असेल तर त्यांनी जातीचे दाखले ग्राह्य धरुन निवडणुका घ्याव्यात नाही तर त्यांची जात कोणती ते ठरवून त्या प्रवर्गाचे आरक्षण टाकायला हवे. परंतु एक साधी चूक मान्य करायला शासनाला २० वर्षे लागत आहेत.
ग्रामपंचायत आहे; पण सरपंच, सदस्य नाहीत
पाजपंढरी गावात २० वर्षे प्रशासक असल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे. गावात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होत नसल्याने ग्रामपंचायत असूनसुद्धा गावात सरपंच नाही, लोकनियुक्त ग्रामपंचायत सदस्य नसल्याने निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो, असे महादेव कोळी समाजाचे नेते राजेंद्र चौगुले यांनी सांगितले.
अनेकवळा निधी परत
गावापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचायला विलंब होत आहे. या गावातील लोकांना आता लोकशाही पद्धत हवी आहे. हक्काच्या ग्रामपंचायतीत सदस्य व सरपंच नसल्यामुळे त्यांचे नुकसान होऊ लागले आहे. काहीवेळा तर विकासकामे न झाल्याने ग्रामपंचायतीचा निधी बहुतांश वेळा परत गेला आहे.