मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट होणार बंद; तारखा अनिश्चित

घाटातील चौपदरीकरणाचा भराव आणि रुंदीकरणाचे काम जलद गतीने व्हावे, यासाठी घाटातील वाहतूक पुन्हा काही दिवस बंद ठेवण्याचे नियोजन

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटात गेल्या वर्षभरापासून चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. पावसाळ्यात दरडी कोसळण्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव जवळपास महिनाभर घाटातील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. आता पाऊस थांबल्याने घाटातील चौपदरीकरणाचा भराव आणि रुंदीकरणाचे काम जलद गतीने व्हावे, यासाठी घाटातील वाहतूक पुन्हा काही दिवस बंद ठेवण्याचे नियोजन आहे. अद्याप त्याची तारीख निश्चित झालेली नाही. मात्र तसे नियोजन राष्ट्रीय महामार्ग व ठेकेदार कंपनीकडून केले जात आहे.

येथील परशुराम घाटात चौपदरीकरणाचे काम करताना अपघाताच्या घटना घडल्या होत्या. पोकलेनने डोंगर कटाई करताना भराव खाली येऊन चालकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पावसाळ्याच्या कालावधीत दरड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. घाटाच्या पायथ्याशी पेढे गाव वसले असून येथील लोकवस्तीला धोका असल्याने ग्रामस्थांचा सातत्याने विरोध सुरू होता. घाटात सरंक्षक भिंत उभारण्यास सुरवात करून वाहतूक सुरू केली होती. दरम्यान आता पावसाळाही संपला आहे. घाटात अवघड ठिकाणीच चौपदरीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे.

घाटात डोंगर कटाई आणि भरावाची कामे करताना प्रवाशांना धोका पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिनाभर परशुराम घाटातील वाहतूक बंद ठेवण्याचे नियोजन राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व ठेकेदार कंपनीकडून सुरू आहे. यास राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला. घाट केव्हापासून बंद ठेवायचा, ते अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र घाटातील वाहतूक बंद ठेवून चिरणीमार्गे वाहतूक वळवण्याचे नियोजन सुरू आहे. सद्यस्थितीत घाटात डोंगर कटाई करतानाच डोंगराच्या बाजूस तत्काळ सरंक्षक भिंत उभारली जात आहे. घाटात दोन्ही बाजूस सरंक्षक भिंतीचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यादृष्टीने घाटातील वाहतूक बंद ठेवण्याबाबत येत्या काही दिवसातच प्रशासनाकडून घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

घाटाच्या सुरक्षेबाबत केंद्रातर्फे संस्थेकडून पाहणी

परशुराम घाटातील रस्त्याबाबत केंद्र सरकरने नव्या उपाययोजना राबवण्यासाठी टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (टीएचडीसीएल) ही संस्था नियुक्त केली आहे. सोमवारी (दि.७) या संस्थेने परशुराम घाटाची तपासणी केली. याबाबतचा अहवाल लवकरच ही संस्था केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.