धोकादायक परशुराम घाट प्रश्नी १८ ला बैठक, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाच्या जोरदार हालचाली

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली तीन वर्ष सुरू आहे. मात्र चिपळूण आणि खेड या दोन्ही तालुक्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या अवघड परशुराम घाटाच्या कामाला अद्याप सुरूवातही झालेली नाही.

चिपळूण : देवस्थान, खोत आणि कूळ यांच्यातील नुकसान भरपाई वादामुळे रखडलेले परशुराम घाटातील चौपदरीकरणाचे काम पोलीस बंदोबस्त घेऊन सुरू करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग यांना दिले आहेत. त्यानुसार याप्रश्नी येथील प्रांताधिकाऱ्यांनी १८ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रांत कार्यालयात महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत परशुराम घाटाच्या वादग्रस्त विषयावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

येथील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी परशुराम घाटातील रखडलेल्या कामाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली तीन वर्ष सुरू आहे. खेड तालुक्याच्या हद्दीत येणाऱ्या महामार्गाचे काम जवळजवळ पूर्ण होत आहे. मात्र चिपळूण आणि खेड या दोन्ही तालुक्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या अवघड परशुराम घाटाच्या कामाला अद्याप सुरूवातही झालेली नाही. चौपदरीकरणाच्या कामासाठी जी जागा संपादित करण्यात आली, त्यासाठी ४३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. यावरून पेढे-परशुराम येथील ग्रामस्थ आणि देवस्थान कमिटी यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्याने घाट रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.

सद्यस्थितीत परशुराम घाट अतिशय धोकादायक बनला आहे. विसावा पॉईंटजवळच असलेल्या एका वळणावर रस्त्याचा काही भाग खचला आहे. त्या ठिकाणच्या रस्त्याचा काही भाग दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्यामुळे पायथ्याशी असलेल्या वस्तीलाही धोका निर्माण झाला आहे. तसेच घाट प्रत्येक ठिकाणी दरडींचा धोका वाढला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत दगड अडकले आहेत. त्यामुळे या घाटातून प्रवास करताना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. त्याची गंभीरपणे दखल घेत प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी ही बैठक आयोजित केली आहे.

या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तहसिलदार, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागाचे उपअभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, पोलीस निरीक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक व संघर्ष समिती पेढे - परशुरामचे पदाधिकारी, कल्याण टोलवेज प्रा. लि. महाडचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.