माता-पिता, ज्येष्ठांसाठी न्यायाधिकरण

रत्नागिरीत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : उपेक्षित पालकांना मिळणार न्याय

रत्नागिरी : ज्येष्ठ नागरिकांना नातेवाईकांकडून किंवा माता-पित्यांना त्यांच्या मुलांकडून उपेक्षित ठरवले जाते. त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आता माता - पिता ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्ह्यात पीठासन अधिकारी, निर्वाह अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्र. ७५/२०१३ अन्वये शासनाच्या २८ सप्टेंबर २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे माता-पिता ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियत २००७ मधील कलम ७नुसार जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी यांची पीठासन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ४ मे २०११च्या अधिसूचनेद्वारे कलम १८ अन्वये जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांची निर्वाह अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच २८ सप्टेंबर २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे कलम १५नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
संपर्कासाठी पीठासन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी, चिपळूण, दापोली, खेड आणि राजापूर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. निर्वाह अधिकारी म्हणून सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय भवन, कुवारबाव, ता जि. रत्नागिरी. अपिलीय अधिकारी : राधाकृष्ण बी. जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे.
या न्यायाधिकरणाला अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये निर्वाह खर्चाबाबतचे आदेश अधिनिर्णित करणे व कलम २३अन्वये आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांनी मुलांच्या व नातेवाईकांच्या नावे यापूर्वी हस्तांतरीत केलेली मालमत्ता हस्तांतरण विशिष्ट परिस्थितीत अवैध ठरवण्याचा अधिकार पीठासन अधिकारी यांना आहे. या अधिनियमान्वये न्यायाधिकरणाच्या आदेशावरील अपिलाची सुनावणी करण्यासाठी पीठासन अधिकारी म्हणून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या व ज्या ज्येष्ठ नागारिकांना त्यांची मुले वा नातेवाईक सांभाळत नसतील, त्यांनी इच्छा असल्यास त्यांची निर्वाह न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय बाजू मांडण्यासाठी रत्नागिरी येथील न्यायाधिकरणाकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन अपिलीय अधिकारी तथा माता-पिता ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण, तथा जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याच्याकडून करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

सर्व उपविभागीय अधिकारी होणार पीठासन अधिकारी
ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना मुले वा नातेवाईक सांभाळत नाहीत, त्यांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन.
२८ सप्टेंबर २०१०च्या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी अपिलीय अधिकारी म्हणूून घोषित.