निधीअभावी ३६० प्रस्ताव प्रलंबित
By Admin | Published: April 21, 2016 10:29 PM2016-04-21T22:29:42+5:302016-04-22T01:03:09+5:30
फलोत्पादन अभियान : अनुदानासाठी ९० लाखाची मागणी
रत्नागिरी : राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाकडे जिल्ह्यातील यांत्रिकीकरणासाठी ६ कोटी १० लाखांचा आराखडा पाठवण्यात आला होता. मात्र, २ कोटी ३० लाखांचाच निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तूटपुंज्या निधीमुळे ७८० प्रस्तावांपैकी अद्याप ३६० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केली असून, त्यांच्या अनुदानासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने ९० लाखांची मागणी केली आहे.
सहा कोटी दहा लाखांच्या आराखड्यापैकी २ कोटी ३० लाखांचा आराखडा मंजूर करून डिसेंबरअखेर १ कोटी ८२ लाख खर्च करता येईल, असे राष्ट्रीय फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळातर्फे कळवण्यात आले आहे. मात्र, कृषी विभागाने २ कोटी ३० लाखांची यांत्रिक अवजारे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्वसंमत्ती दिली असल्याने अद्याप ३६० शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार ७८० शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवले.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीसाठी पूर्वसंमत्ती दिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून अवजारे विकत घेतली. मंडळाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ४२० शेतकऱ्यांना अवजारांचे अनुदान त्यांच्या बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहे. परंतु, ३६० शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित आहेत.
यांत्रिकी अवजारांमध्ये पॉवर टिलर, रोटरी टिलर, २० अश्वशक्तीचे ट्रॅक्टर, पॉवर स्प्रेअर आदिंचा समावेश होता. मार्चअखेर शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, तीही फोल ठरली आहे. कृषी विभागाच्या आश्वासनामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अनुदानच उपलब्ध होत नसल्यामुळे मंडळाने पूर्व संमत्तीवरही बंदी आणली आहे. त्यामुळे उर्वरित ३६० शेतकऱ्यांना बहुधा नवीन आर्थिक वर्षात पुन्हा नव्याने अर्ज भरावे लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)
आर्थिक संकट : कर्ज काढून अवजारे खरेदी
पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना ही अवजारे मिळणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून अवजारे घेतली आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
नव्याने पुन्हा अर्ज?
अनुदान नसल्याने मंडळाने पूर्वसंमत्तीवरही बंदी आणली आहे. त्यामुळे ३६० शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावे लागण्याची शक्यता आहे.