प्रलंबित योजना मार्गी लागणार

रत्नागिरी : ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी लागणारी लोकवर्गणी शासनाने रद्द केल्याने आता कमी लोकसंख्या असलेल्या गावातही शासकीय योजना राबविता येणार आहेत़ अनेक प्रलंबित तसेच भविष्यात प्रस्तावित असलेल्या पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे़
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून लोकवर्गणी गोळा करण्यात येत होती़ या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेवरील मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे. लोकवर्गणी जमा होत नसल्याने अनेक गावांमध्ये योजना राबविता येत नव्हत्या़पाणी पुरवठा योजनांसाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत मागणीवर आधारित लोकसहभागाचे धोरण स्वीकारले होते़ त्यानुसार या योजनांसाठी खर्चाच्या १० टक्के लोकवर्गणी भरणे अनिवार्य होते़ पण, अनेक ग्रामपंचायतींमधील ग्रामस्थांना लोकवर्गणी भरणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते़ साधारण १ कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेला सुमारे १० लाख रुपये लोकवर्गणी भरावी लागत होती़ ही रक्कम प्रतिकुटुंब हजारो रुपयांपर्यंत लोकवाटा जात होता. अनेक ग्रामस्थांना ही रक्कम भरणे शक्य होत नसल्याने संबंधित गाव पाणी पुरवठा योजनेपासून वंचित राहात होता़ मागील तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत रखडलेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजना ह्या लोकवर्गणी व लोकवर्गणीशी निगडीत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या प्रश्नांमुळे रखडल्या होत्या़ लोकवर्गणीच्या अटींमुळे योजना राबविण्यास विलंब होत होता़ त्यामुळे लोकवर्गणीची अट कायमस्वरुपी रद्द करावी, असा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने तयार करुन तो शासनाकडे सादर केला होता़ त्याला तत्कालीन आघाडी शासनाने मंजूरी दिली होती़ या निर्णयामुळे आता अनेक गावातील प्रलंबित योजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ (शहर वार्ताहर)