फुकेत इतकेच सुंदर काेकण

कोकणात ज्या गावांमध्ये पर्यटक येतात, अशी सत्तर-ऐंशी प्रमुख पर्यटनाची गावे आहेत. या गावांमध्ये चोवीस तास वीजपुरवठा, गावात जाण्यासाठी चांगला दुपदरी रस्ता, पार्किंगची सुविधा, स्वच्छतागृहे, सुशोभीकरण मूलभूत सुविधा या गावांमध्ये निर्माण कराव्यात. ऊस, कापूस, द्राक्ष, वायनरी, साखर कारखाने ग्रामीण उद्योगांसाठी जशी महाराष्ट्रातील अन्य भागांमध्ये आजपर्यंत मदत केली, तशी कोकणामध्ये स्थानिक तरुणांना हॉटेल, रिसॉर्ट, होम स्टे, कृषी पर्यटन, थीम पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, साहसी पर्यटन, असे पर्यटनाचे छोटे-छोटे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३० ते ४० टक्के सबसिडी द्यावी. दहा वर्षे अशी सबसिडी पहिल्या १० हजार उद्योगांसाठी द्यावी की, सबसिडी फक्त स्थानिक तरुणांना मिळावी. सबसिडी आणि कर्जमाफीसाठी कोकणी माणूस कधीही सरकारकडे हात पसरत नाही, पण अन्य प्रदेशांना आजपर्यंत मिळाली असेल, तर ती कोकणाला एकदा मिळणे आवश्यक आहे.

जगभरातून आणि देशभरातून गुंतवणूक आकर्षित करून, थायलंडमधील फुकेत प्रमाणे १-२ हजार एकर आकाराची नवीन पंचतारांकित केवळ पर्यटनाची शहरे म्हणजे टुरिझम पार्क किमान प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यावरील तालुक्यात एक अत्याधुनिक पर्यटनाचे शहर विकसित करावे. ज्यामुळे लाखो पर्यटक एकाच ठिकाणी राहू शकतील आणि त्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. लाखो रोजगार निर्माण होतील. परदेशी गुंतवणूक की, बरोबर ते ते व्यावसायिक आपल्या देशातून पर्यटक कोकणात घेऊन येतील. अर्धा दापोली किंवा मालवण एवढा असलेल्या फुकेतची वर्षाची पर्यटनाची अर्थव्यवस्था २५ हजार कोटी आहे आणि हे सगळे विदेशी पर्यटक असतात. कोकणची क्षमता फुकेतच्या २० पट आहे आणि कोकण फुकेत इतकेच सुंदर आहे.

सह्याद्रीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांना एकत्र जोडून पेण पासून पाचाड, शिवथर घळ, धामणंद, तिवरे, प्रचितगड, देवरुख, साखरपा, पाचल, वैभववाडी, भिरवंडे, माणगाव खोरे, आंबोली पायथा ते दोडामार्ग असा दोन पदरी छान सह्याद्री इको-टुरिझम महामार्ग विकसित करणे गरजेचे आहे.

सागरी महामार्ग आणि सह्याद्री महामार्ग आता अस्तित्वात आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जागा घ्यावे लागणार नाहीत आणि जागा घेण्यासाठी जो भरपूर निधी लागतो, त्याची आवश्यकता नाही.

संपूर्ण सह्याद्रीमध्ये होम स्टे कृषी पर्यटन इको-टुरिझम साहसी पर्यटन, जैवविविधता निसर्ग पर्यटन, bird watching wildlife tourism, मेडिकल आणि हेल्थ टुरिझम, मोठमोठे प्रकल्प न करता, इको टुरिझमचे छोटे-छोटे प्रकल्प स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आणि तरुणांच्या मदतीने विकसित करावेत. याकरिता प्रोत्साहन देणारी सबसिडीची योजना बनवावी. संपूर्ण सह्याद्रीचा परिसर हिमाचल प्रदेश प्रमाणे माउंटन टुरिझम, ऐतिहासिक पर्यटन आणि साहसी पर्यटनासाठी विकसित होईल.

पर्यटनाची बांधकामे करताना बांधकामाचे धोरण व सहज सोपी नियमावली आणि परवानगीची सिंगल विंडो व्यवस्था आवश्यक आहे. नियम तोडून विकास व्हावा, हे कुठेच अभिप्रेत नाही, पण धोरण आणि नियम काय हे एकदा ठरवावे व सहजपणे जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर परवानग्या मिळाव्यात, त्याकरिता लोकांना मंत्रालयात आणि दिल्लीत खेपा घालायला लागू नयेत. कोकणातील लोक नियमांचे पालन करतात, त्यामुळे कोकणात अतिशय शिस्तबद्ध पर्यटनाचा विकास होऊ शकतो.

पर्यटन हाच कोकणातील भविष्यातील विकासाचा प्रमुख विषय आहे. कोकणातील व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना मदत करणारा, त्रास न देणारा पुरेशा संख्येने भरपूर स्टाफ पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून जिल्हाजिल्ह्यात द्यावा आणि यांना पुरेसे अधिकार द्यावेत. तहसीलदार, प्रांत महसूलच्या लोकांनी व्यावसायिकांना त्रास देणे आणि लुडबूड करणे थांबवावे.

कृषी पर्यटन याप्रमाणे, सागरी पर्यटन सह्याद्री पर्यटन साहसी पर्यटन निसर्ग पर्यटन एरो स्पोर्ट्स अशा सर्व पर्यटनाचे धोरण नियम परवानग्या निश्चित कराव्यात व सहजपणे परवानग्या मेळाव्यात सर्व नियमांचे पालन होईल आणि अतिशय शिस्तबद्ध पर्यटन उद्योगाचा विकास होईल.

सागरी पर्यटन महामार्ग सह्याद्री पर्यटन महामार्ग प्रमुख पर्यटनाच्या गावात व पर्यटन स्थळावर मूलभूत पर्यटनाच्या सुविधा आणि रस्ते, स्थानिक तरुणांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सबसिडी आणि सवलतीच्या योजना हे सर्व मिळून पुढच्या पाच वर्षांमध्ये पंचवीस तीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. पंचवीस तीस हजार कोटी रुपये कोकणच्या पर्यटनाच्या मूलभूत विकासासाठी जर खर्च केला, तर किमान एक लाख कोटी रुपयांची कोकणची अर्थव्यवस्था विकसित होईल. लाखो तरुणांना कोकणातच आपल्या तालुक्यात पंचक्रोशीत नोकऱ्या मिळू शकतील आणि शासनालाही जीएसटी, इन्कम टॅक्स आणि अन्य टॅक्सच्या माध्यमातून दरवर्षी दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळायला लागेल.

त्यामुळे कोकणातील पर्यटन उद्योगावर २५ ते ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणे हा खर्च नसून, ती विकासासाठी गुंतवणूक आहे, जी पुढील दहा वर्षांत व्याजासकट सरकारला परत मिळणार आहे. गेली सत्तर वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या कोकण प्रदेशाला हा निधी मिळणे हा आमचा अधिकार आणि हक्क आहे. त्यामुळे पुढील पाच दहा वर्षे योग्य दिशेने योग्य धोरण ठरवून, योग्य ठिकाणी खर्च केला व या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला नाही, तर देशातला सर्वात समृद्ध प्रदेश कोकण प्रदेश असेल.

- संजय यादवेराव, समृद्ध कोकण संघटना.