पुनर्वसन वसाहतीमधील भूखंड गैरकारभाराची लक्तरे

राजापूर : येथील पूरग्रस्तांसाठी १९८४ साली सरकारने राबवलेल्या पुनर्वसन योजनेची चौकशी सुरू होताच गैरकारभाराची लक्तरेच बाहेर पडली आहेत. शासनाने वितरित केलेल्या एकूण ३२४ भूखंडांपैकी अवघ्या ८२ भूखंडांवर मूळ पूरग्रस्त मालक वास्तव्यास असून, तब्बल ११० भूखंड हे मूळ मालकांनी अन्य व्यक्तीस भाड्याने दिलेले आहेत. त्याही पुढे जाऊन तब्बल १३२ भूखंड गेल्या ३६ वर्षांत बांधकामाविना पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

राजापूर शहरात दरवर्षी भरणाऱ्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुनर्वसन योजना राबवली. १९८३ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण ४८५ बाधित पूरग्रस्तांच्या यादीत शहरातील २१४ मूळ जागा मालक तर तब्बल २७१ भाडेकरू होते. पुनर्वसन योजना राबवून तब्बल ३६ वर्षे उलटली तरी अजूनही प्रतीक्षा यादीवर असल्यांपैकी सात जणांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर या गैरकारभाराला वाचा फुटली.

यापूर्वी अनेक वर्षे यासाठी विविध नागरिक आंदोलने करीतच होते. मात्र, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी या विषयावर गांभीर्याने लक्ष घातल्याने यंत्रणा जागी झाली. तहसीलदार प्रतिभा वराळे यांनी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांना विविध प्रकारच्या चौकशीसाठी नोटीस बजावली. राजापूरलगत कोदवली येथे राबवण्यात आलेल्या पुनर्वसन योजनेत ४८५ बाधित पूरग्रस्त होते. सुरुवातीला एकाचवेळी ३३० भूखंड पाडण्यात आले. त्यातील ३२४ भूखंडांचे वितरण करण्यात आले तर सहा भूखंड रिक्त होते. वितरित ३२४ भूखंडांपैकी ८२ ठिकाणी पूरग्रस्त स्वत: बांधकाम करून राहत असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. यामध्ये ७२ निवासी, तीन वाणिज्य तर सहा निवासी-वाणिज्य बांधकामांचा समावेश आहे.

मूळ मालकाने भाड्याने अन्य व्यक्तीस दिलेल्या ११० भूखंडांपैकी ९२ निवासी, १६ वाणिज्य व दोन निवासी-वाणिज्य बांधकामांचा समावेश आहे. ३६ वर्षे उलटूनही १३२ भूखंडांवर अद्याप बांधकामच करण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक पूरग्रस्त प्रतीक्षा यादीवर असताना ३६ वर्षे बांधकाम न केलेल्या भूखंडांकडे महसूल विभागाचे लक्षच गेलेले नाही.

जे मूळ मालक राहत आहेत, त्यांना पुरावे सादर करण्याच्या तर ज्यांनी ३६ वर्षांत बांधकाम केलेले नाही, अशा १३२ लाभार्थींना भूखंड परत घेण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या आहेत. शर्तभंग करणाऱ्या ५२ पूरग्रस्तांना एक हजार रुपये दंडाची नोटीस देण्यात आली आहे. भूखंड मिळूनही पूररेषेत राहणारे लाभार्थी तसेच आपला भूखंड भाड्याने देणारे लाभार्थी यांनाही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. ज्यांना अद्याप भूखंड मिळालेले नाहीत, त्यांना पुरावे सादर करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे.