रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातील वीज निर्मिती बंद

गेली काही महिने प्रकल्पातील अधिकारी सातत्याने याबाबत केंद्रीय स्तरावर तसेच वरिष्ठ पातळीवर वीज निर्मितीत सातत्य राहून प्रकल्प सुरू राहावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अद्याप यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने महिन्याभरापूर्वी प्रकल्पातील स्थानिक कामगारांबरोबर नव्याने करार केलेला नाही.

गुहागर : रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्पाचा रेल्वे बरोबरचा वीज पुरवठा करार ३१ मार्च राेजी संपणार असल्याने वीज निर्मिती बंद करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प रिझर्वेशन (मेटेनन्स) मध्ये ठेवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील वाढते भारनियमन लक्षात घेऊन तब्बल १,९३० मेगावॅट क्षमता असलेल्या कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असलेला रत्नागिरी गॅस प्रकल्प ऑक्टोबर २००५ मध्ये सुरू करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात बंद प्रकल्प सुरू करताना अनेक अडचणी आल्या. प्रकल्पातील तीन टप्प्यातून तब्बल एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होत होती.

त्यानंतर २०१५ दरम्यान रिलायन्सकडून वीज निर्मितीसाठी आवश्यक गॅस पुरवठा बंद झाल्याने पहिल्यांदा वीज निर्मिती बंद ठेवून काही महिने प्रकल्प प्रिझर्वेशन स्थितीत ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये विशेष लक्ष देऊन प्रकल्पातून होणारी ५०० मेगावॅट वीज निर्मिती रेल्वेने घ्यावी, असा तोडगा काढला हाेता. याबाबतचा करार मार्च २०२२ राेजी संपत आहे.

गेली काही महिने प्रकल्पातील अधिकारी सातत्याने याबाबत केंद्रीय स्तरावर तसेच वरिष्ठ पातळीवर वीज निर्मितीत सातत्य राहून प्रकल्प सुरू राहावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अद्याप यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने महिन्याभरापूर्वी प्रकल्पातील स्थानिक कामगारांबरोबर नव्याने करार केलेला नाही. त्यानंतर दाभोळ पाॅवर वीज प्रकल्पापासून कार्यरत असलेल्या १९२ कामगारांपैकी सध्या कार्यरत असलेल्या १२८ कामगारांनाही ३१ मार्चपर्यंत कमी करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

प्रकल्पात जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील एक हजाराहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. प्रकल्प प्रिझर्वेशन स्थितीत गेल्यास पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात स्थानिक कामगारांना कमी करण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक कामगारांवर नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार आहे.

याबाबत प्रकल्पाचे अधिकारी जॉन फिलिप्स यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांंनी सांगितले की, आजपर्यंत प्रकल्पाबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. कोणत्याही वेळी वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय आल्यास प्रकल्प सुरू राहील. अन्यथा रात्री १२ नंतर पुढील ठोस निर्णय होईपर्यंत १ एप्रिलपासून प्रकल्प मेंटेनन्ससाठी प्रिझर्वेशनमध्ये ठेवण्यात येईल.