प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकार सीमित असणे गरजेचे

औद्योगिक क्षेत्र आणि प्रदूषण हे हातात हात घालू येत असतात आणि त्याला पायबंद घालणे हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) या खात्याचे उद्दिष्ट. या खात्याकडून रासायनिक उद्योगाला त्या उद्योगाने प्रस्तावित केलेली प्रक्रिया तपासून त्याला संमती दिली जाते. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित होताना तेथे प्रस्थापित केलेली यंत्रणा व प्रकृत्या योग्य आहे का, ते तपासून उत्पादनाला परवाना दिला जातो. याच मंडळामार्फत विविध उद्योगांनी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचे नमुने याच खात्याच्या प्रयोगशाळेत तपासले जातात व त्यात त्रुटी असल्यास त्या त्या उद्योगावर विहित कार्यवाही यथायोग्य पद्धतीने केली जाते. एखादा उद्योग मापदंड मोडून विहित प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सीईटीपीकडे पाठवत असल्यास किंवा नागरिकांना त्याचा त्रास होत असल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करून त्या उद्योगाला करणे दाखवा नोटीस देणे, त्याची सुनावणी करणे व त्याला दंडात्मक कारवाई करणे हे कामही हीच संस्था करते. या संस्थेचे मुख्य काम नियंत्रणाचे. म्हणजेच पोलिसिंगचे. थोडक्यात गुन्हेगाराला शास्त्रीय निकषांवर पकडायचं. पण ही संस्था त्यापुढेही एक पाऊल जाऊन गुन्हा स्वतःच सिद्ध करून गुन्हेगार उद्योगाला शासनही करते. पोलिसांनाही असे अधिकार नाहीत. तपासणी करणारी व न्यायदानही करणारी ही महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर भारतातील एकमेव संस्था असावी.

हे एवढ्यावरच थांबत नाही. ज्या सीईटीपीचे परिसंचालन एमआयडीसी करते, त्यावरही यांचेच नियंत्रण. या ठिकाणी एकत्रित केलेल्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न झाल्याने मासे मारतुकीसारखी एखादी घटना घडल्यास ही संस्था एमआयडीसीलाही करणे दाखवा नोटीस देते, की ज्यांना संपूर्ण प्रक्रियेचे ज्ञान शून्य, पण जबाबदारी मात्र संपूर्ण!

याच संस्थेने प्रत्येक कारखान्याला बंधनकारक व अनुमती दिलेले प्रक्रियायुक्त रासायनिक सांडपाण्याचे निकष व सीईटीपीने अंतिम प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचे निकषही एकच! त्यातही प्रत्येक कारखान्याने सीईटीपीत कमी प्रक्रिया किंवा निकषांप्रमाणे अंतिम प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्यासाठीची अनुमतीही हेच खाते देत असते. याला म्हणतात... ‘चित भी मेरी और पट भी मेरी’. वर एमआयडीसीला योग्य प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी विसर्जित केले, म्हणून कायदेशीर कारणे दाखवा नोटीस देणारे हेच खाते.

यावर उपाय म्हणजे एमपीसीबीला फक्त परवाने देणे, नमुने तपासणे, कारणे दाखवा नोटीस देणे इथंपर्यंतचेच सीमित अधिकार असावेत. शासनाने सीईटीपीच्या परिसंचालनासाठी पर्यावरण संरक्षक संस्थेची स्थापना करून तेथे सांडपाणी, वायू प्रदूषण नियंत्रणाचे काम त्या क्षेत्रातील योग्य शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत केले जावे व या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या शासननियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांचा पगार सीईटीपीच्या संचालक मंडळाने, त्यांनी उद्योजकांकडून जे प्रक्रिया शुल्क आकारतील, त्यातून करावा. शुल्क वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी सीईटीपीच्या संचालक मंडळाची असावी व वेळेत पगार होऊ न शकल्यास त्याला संचालक मंडळाला जबाबदार धरून त्यांच्याकडून एक वर्षाच्या पगारापोटी स्वीकारलेल्या अनामत रकमेतून करावा. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही.

सीईटीपी परिसंचालनासाठी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून कुचराई झाल्यास पहिल्या गुन्ह्याला समज, दुसऱ्या गुन्ह्याला वेतनवाढ बंद, तर तिसऱ्या गुन्ह्याला वेतन बंद व गुन्हे दाखल करणे यासारख्या शिक्षांची तरतूद असावी. म्हणजे सीईटीपी रन केली जाईल, मॅनेज केली जाणार नाही.

काही कारखाने ड्राय बोअर घेऊन ते पंपाद्वारे कारखान्याच्या आवारातील जमिनीत मुरवतात, तर काही कारखाने नजीकच्या बंद कारखान्यातील सांडपाणी सोडण्याच्या चेंबरमधून प्रक्रियाही न करता सोडून देतात, अशी कुजबूज एखादी दुर्घटना झाली की कानी येते. रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रानजीकच्या पाण्याचे स्रोत खराब होण्याचा याच्याशी काही संबंध आहे का, याचाही अभ्यास आय.आय. टी.सारख्या संस्थांमार्फत होणे आवश्यक आहे.

यमुना नदीच्या किनारी श्री श्री रविशंकर यांनी मागीलवर्षी जो सत्संगाचा कार्यक्रम केला, त्याठिकाणी पर्यावरणाची हानी झाली, नदीचे पाणी प्रदूषित झाले, म्हणून हरित लवादाने तीन कोटींचा दंड ठोठावला. मात्र त्याहीपेक्षा गंभीर प्रदूषण समस्यांवर हरित लवाद गंभीर दिसत नाही. जेव्हा प्रत्येक यंत्रणा आपले काम तेवढ्याच गंभीरपणे करेल, तेव्हाच लोकांचे त्रास कमी होतील.

..........................

१. मागील सुमारे ५ वर्षांपासून शून्य सांडपाणी निस्सारण (झिरो डिस्चार्ज) ही संकल्पना एमपीसीबी पुरस्कृत करताना दिसते. बऱ्याच मोठ्या रासायनिक उद्योगांनी हे तंत्र अंगिकारले आहे.

२. आधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञान वापरून सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली, तर ते शेतीयोग्य होईपर्यंत प्रक्रिया करून उद्योगाच्या आवारातच बागकामासाठी वापरता येते. प्रत्येक प्रकल्पात अशी २५ ते ३० टक्के जागा असतेच, जिथे या पाण्याचा वापर करता येईल.

(औद्योगिक सुरक्षा आणि अग्निशमन याबाबतची माहिती उद्याच्या अंकात)