मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित, विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे व्दारसभा

रत्नागिरी : महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांचे मागासवर्गीय विरोधी धोरण तथा कंपनी व्यवस्थापनाकडून मिळणारी सापत्नभावाची वागणूक यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन उभारण्यात आले असून त्याचाच एक भाग म्हणून महावितरणच्या कोकण परिमंडळ कार्यालयासमोर आज, मंगळवारी दुपारी व्दारसभा घेण्यात आली.

वीज कायदा दुरूस्ती विधेयक २०२२ हे संविधान विरोधी, राज्याच्या हिताच्या विरोधात तसेच मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्यामुळे त्याला महाराष्ट्र शासनातर्फे विरोध करण्यासाठी वीज कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवावा. महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५२२, महापारेषणचे ४६१, व महानिर्मिती २९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे. तिन्ही कंपन्यांमधील सहाय्यक अभियंता ते उपकार्यकारी अभियंता या पदाच्या पदोन्नत्तीमध्ये झालेला अन्याय दूर करावा. मृत कर्मचारी वारसांना कंत्राटी पध्दतीने त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत अनुकंपा तत्वावर सामील करून घेण्यासाठी कालबध्द धोरण आखून तशी विनाविलंब अमंलबजावणी करावी. आदी मागण्या निवेदनाव्दारे करण्यात आल्या आहेत.

मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या कोकण परिमंडळ कार्यालयाच्या समोर झालेल्या व्दारसभेत परिमंडळ सचिव संजय तांबे, मंडळ सचिव प्रकाश मोहिते, अनंत सावर्डेकर, दिपक जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी किरण कांबळे, संघटनेच्या रत्नागिरी विभागाचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, खेडचे अध्यक्ष स्वप्नील कुंभार उपस्थित होते.